पश्चिम बंगालमध्ये उच्चशिक्षित तरुणांच्या बेरोजगारीचा दर २० टक्क्यांच्या पुढे गेला असून, हे संकट अधिक गडद होत चालले आहे. राज्यावर असलेल्या ८ लाख कोटी रुपयांहून अधिक कर्जामुळे, तात्पुरत्या मदतीच्या योजना आणि शाश्वत औद्योगिक विकास यांत मोठी कोंडी निर्माण झाली आहे.
पश्चिम बंगाल सध्या एका गंभीर आर्थिक आणि सामाजिक आव्हानातून जात आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार, राज्यातील सुमारे २०.२१% उच्चशिक्षित तरुण बेरोजगार आहेत. शिक्षण संस्थांमधून बाहेर पडणाऱ्या तरुणांची संख्या आणि उद्योगांची मागणी यांच्यातील मोठी दरी या बेरोजगारीच्या आकडेवारीतून स्पष्ट होत आहे. राज्यातील कॉलेज नेटवर्क मोठे असूनही, पुरेशा प्रमाणात दर्जेदार नोकऱ्या निर्माण न झाल्याने तरुणांवर बेरोजगार राहण्याची किंवा असंघटित क्षेत्रात काम करण्याची वेळ आली आहे.
सरकारी योजनांचा भार
या सामाजिक दबावाला तोंड देण्यासाठी सरकारने 'बंगालर युवा साथी' आणि त्यानंतर 'युवा शक्ती भरोसा' सारख्या योजना सुरू केल्या आहेत. यांतर्गत पदवीधरांना दरमहा ₹३,००० आणि इतरांना ₹२,००० मानधन दिले जात आहे. मात्र, या थेट आर्थिक मदतीमुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा ताण येत आहे.
कर्जाचा डोंगर आणि भविष्यातील आव्हाने
राज्यावर असलेल्या एकूण सार्वजनिक कर्जाचा आकडा आता ₹८ लाख कोटींच्या पलीकडे गेला आहे. आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, राज्याचा बराचसा निधी हा कल्याणकारी योजनांवर खर्च होत असल्याने, पायाभूत सुविधा आणि नवीन उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी लागणाऱ्या भांडवली खर्चासाठी (Capital Expenditure) कमी वाव उरला आहे. जोपर्यंत सरकार तात्पुरत्या रोख रकमेच्या योजनांवरून लक्ष हटवून प्रत्यक्ष औद्योगिक गुंतवणूक वाढवण्यावर भर देत नाही, तोपर्यंत बेरोजगारीचे हे दुष्टचक्र कायम राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.