पश्चिम बंगाल सरकारने सुंदरबन भागातील कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी **₹1,200 कोटींचा** मास्टर प्लॅन जाहीर केला आहे. यातून **1.24 लाख** स्थानिकांना मोठा फायदा होणार असून रस्ते, जेट्टी आणि शाश्वत वाहतुकीवर विशेष भर दिला जाणार आहे.
पश्चिम बंगाल सरकारने सुंदरबन क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी ₹1,200 कोटींचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला आहे. भौगोलिकदृष्ट्या दुर्गम असलेल्या या भागातील कनेक्टिव्हिटी सुधारून स्थानिकांच्या आर्थिक उत्पन्नात वाढ करणे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. या मोहिमेचा लाभ अंदाजे 1.24 लाख रहिवाशांना होणार आहे.
दळणवळण आणि वाहतुकीवर विशेष भर
ही पायाभूत सुविधा योजना दोन टप्प्यांत विभागली गेली आहे. पहिल्या टप्प्यात 553 प्रकल्पांच्या निविदा आधीच जारी करण्यात आल्या आहेत, तर दुसऱ्या टप्प्यात 2,649 प्रकल्पांचा समावेश आहे. यात 1,169 रस्ते प्रकल्प आणि 110 पुलांच्या बांधकामाचा समावेश आहे. यासोबतच पाच काँक्रीटच्या जेट्टी आणि मालवाहतुकीसाठी विशेष सुविधा उभारल्या जाणार आहेत. पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी सरकारने ₹100 कोटी खर्चून इलेक्ट्रिक बोटींचा ताफा तैनात करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे कार्बन उत्सर्जन कमी होण्यास मदत होईल.
आर्थिक विकास आणि आव्हाने
केवळ पायाभूत सुविधाच नव्हे, तर स्थानिकांच्या उपजीविकेसाठीही सरकारने पुढाकार घेतला आहे. 13,800 हून अधिक शेतकऱ्यांना बॅटरीवर चालणारे स्प्रेअर्स आणि मत्स्यपालनासाठी (Fishery Development) ₹17 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यात खेकडा पालन प्रशिक्षणाचाही समावेश आहे.
सरकारने मुरीगंगा नदीवरील पुलाचे काम 2029 पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. मात्र, सुंदरबनचा दलदलीचा प्रदेश आणि कडक पर्यावरणीय नियमांमुळे या प्रकल्पांची अंमलबजावणी करणे आव्हानात्मक ठरू शकते. गुंतवणूकदारांचे लक्ष आता या प्रकल्पांच्या वेळेत पूर्ततेकडे आणि वाढीव बजेटच्या शक्यतेकडे लागून राहिले आहे.