पश्चिम बंगाल सरकारने खासगी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी नवीन लँड पॉलिसी जाहीर केली आहे. यामध्ये थेट खरेदी आणि लँड पुलिंगवर भर दिला जाणार असून, **₹60,000 कोटींच्या** ३३ प्रकल्पांच्या माध्यमातून मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राला चालना देण्याचे उद्दिष्ट आहे.
जमिनीच्या उपलब्धतेचा पेच सुटणार?
पश्चिम बंगाल सरकारने औद्योगिक विकासाचा वेग वाढवण्यासाठी आपली लँड पॉलिसी पूर्णपणे बदलली आहे. दुर्गापूजेपूर्वी हे नवीन धोरण अमलात आणले जाईल. सरकारी स्तरावर जमीन संपादन करण्याऐवजी आता 'लँड पुलिंग' आणि थेट खरेदी मॉडेलवर भर दिला जाणार आहे. यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून अडकून पडलेले औद्योगिक प्रकल्प मार्गी लागण्याची शक्यता आहे.
प्रकल्पांचा वेग आणि गुंतवणूक
राज्याने ३३ औद्योगिक प्रकल्पांसाठी ५८० एकर जमीन सुपूर्द केली आहे. यामध्ये ₹६०,००० कोटींची मोठी गुंतवणूक अपेक्षित असून, यामुळे ६२,००० रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. विशेष म्हणजे, सर्व प्रकल्पांची उभारणी ३ वर्षांत पूर्ण करणे बंधनकारक असेल. यामध्ये पुरुलिया येथे Jupiter Defence Private Ltd द्वारे उभारल्या जाणाऱ्या संरक्षण उत्पादन प्रकल्पाचाही समावेश आहे.
कॉर्पोरेट क्षेत्राची पसंती
राज्याने केवळ जमीनच नाही, तर ₹५,००० कोटींचा विशेष इन्सेंटिव्ह फंडही जाहीर केला आहे. Reliance Industries आणि Adani Group सारख्या बड्या कॉर्पोरेट घराण्यांशी सरकारची चर्चा सुरू आहे. रिलायन्स बहु-क्षेत्रीय गुंतवणुकीचा विचार करत आहे, तर अदानी समूह न्यू टाऊनमध्ये आरोग्य सुविधांच्या विकासात रस दाखवत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
लँड पॉलिसी बदलली असली तरी, जमिनीच्या हस्तांतरणात होणारे सामाजिक वाद हे एक मोठे आव्हान आहे. गुंतवणूकदारांनी आता या प्रकल्पांच्या प्रत्यक्ष 'ग्राउंडब्रेकिंग'वर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. सिंगल-विंडो क्लिअरन्स यंत्रणा प्रत्यक्षात किती प्रभावी ठरेल आणि ३ वर्षांच्या कालमर्यादेत हे प्रकल्प पूर्ण होतील का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.