पश्चिम बंगाल सरकारने नवीन औद्योगिक धोरणाला मंजुरी दिली असून, यामध्ये जमीन वाटप आणि क्लिअरन्स प्रक्रिया सुलभ करण्यावर भर देण्यात आला आहे. या धोरणाचे तपशील ५ नोव्हेंबर रोजी जाहीर केले जातील.
पश्चिम बंगाल सरकारने राज्यातील गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी एक व्यापक औद्योगिक धोरण मंजूर केले आहे. ५ नोव्हेंबर रोजी या धोरणाचा अधिकृत रोडमॅप समोर येईल, जो राज्याच्या दीर्घकालीन आर्थिक धोरणाची दिशा स्पष्ट करेल. या धोरणाचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे जमिनीचे वाटप आणि प्रशासकीय परवानग्या मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी करणे. औद्योगिक प्रकल्पांसाठी जमिनीची उपलब्धता आणि लाल फितीचा कारभार यांसारख्या समस्यांवर मात करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
प्रशासकीय आणि शैक्षणिक सुधारणा
सरकारने सार्वजनिक शिक्षण क्षेत्रातही मोठे बदल केले आहेत. स्कूल सर्व्हिस कमिशनमार्फत होणाऱ्या नवीन भरतीमध्ये, उमेदवारांना राजकीय कार्यात सहभाग घेण्यास किंवा निवडणुका लढवण्यास मनाई करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, आरोग्य, नगर विकास आणि पशुसंवर्धन विभागात १,१९९ नवीन पदे भरण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. मात्र, या भरतीमुळे राज्याच्या आर्थिक तिजोरीवर काय परिणाम होतो, याकडे तज्ज्ञांचे लक्ष आहे.
शेतकरी आणि सामाजिक सुरक्षा
राज्य सरकारने शेतकर्‍यांसाठी 'मुख्यमंत्री किसान सन्मान निधी' योजनेअंतर्गत अतिरिक्त ₹३,००० ची मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही मदत दोन टप्प्यात दिली जाईल. तसेच, चौरबागन येथील दुर्गापूजा पंडाल दुर्घटनेतील पीडितांच्या कुटुंबियांना ₹२५ लाख भरपाई जाहीर करण्यात आली आहे. सणासुदीच्या काळात औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये सुरक्षा व्यवस्था अधिक कडक करण्यात आली असून, व्यवसायांना स्थिर वातावरण मिळावे, हा यामागचा उद्देश आहे.