Whalesbook
मंत्री-स्तरीय बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय
कॅमेरूनमधील याउंडे येथे होत असलेल्या १४ व्या मंत्री-स्तरीय परिषदेत (MC14) सदस्य राष्ट्रांचे मंत्री इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्समिशनवरील सीमा शुल्काबाबत (Customs Duties) एक महत्त्वाचा निर्णय घेणार आहेत. १९९८ पासून लागू असलेली ही 'करमाफी'ची (Moratorium) मुदत ३१ मार्च रोजी संपत आहे. त्यामुळे, जगातील १६६ सदस्य राष्ट्रांचे व्यापार मंत्री याला मुदतवाढ द्यायची की संपुष्टात आणायचे, याचा निर्णय घेतील.
भारताची 'टॅक्स'ची मागणी
भारत आणि इतर अनेक विकसनशील देश या 'करमाफी'ला विरोध करत आहेत. त्यांच्या मते, डिजिटल व्यापारावरील करमाफीमुळे मोठ्या प्रमाणात महसुलाचे नुकसान होत आहे. भारताला २०२० मध्येच तब्बल $1.5 अब्ज डॉलर्सचे महसुली नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. थायलंड आणि नायजेरियासारख्या देशांनाही अब्जावधी डॉलर्सचे नुकसान सहन करावे लागले आहे. या देशांचे म्हणणे आहे की, डिजिटल क्षेत्राचा विकास, रोजगार निर्मिती आणि आर्थिक लवचिकता यासाठी सीमा शुल्क (Tariffs) आवश्यक आहेत.
अमेरिका-युरोपियन युनियनची भूमिका
याउलट, अमेरिका, युरोपियन युनियन (EU) आणि इतर विकसित देश ही 'करमाफी' कायमस्वरूपी ठेवण्याच्या बाजूने आहेत. त्यांच्या मते, यामुळे नावीन्यता (Innovation) वाढेल आणि जागतिक व्यापार खर्च कमी होईल. मात्र, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह (GTRI) सारख्या संस्थांचे म्हणणे आहे की, याचा मुख्य उद्देश त्यांच्या मोठ्या टेक कंपन्यांना करमुक्त व्यवसाय करण्याची मुभा देणे हा आहे. GTRI चे अजय श्रीवास्तव यांनी निदर्शनास आणले की, हीच विकसित राष्ट्रे कृषी आयातीवर मोठे शुल्क लावतात, पण डिजिटल व्यापाराला करमुक्त ठेवू इच्छितात.
डिजिटल महसूल आणि व्याख्येतील मतभेद
भारताची भूमिका अशी आहे की, 'करमाफी'ची मुदत वाढवल्यास डिजिटल दरी (Digital Divide) वाढेल आणि ऑनलाइन व्यवसायामुळे महसुलातील तूट आणखी वाढेल. 'इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्समिशन'ची व्याख्या काय असावी, यावरही मतभेद आहेत. MC14 मधील निर्णय हे जागतिक डिजिटल करांचे भविष्य आणि टेक कंपन्यांमधील स्पर्धेचे संतुलन ठरवतील.