जागतिक व्यापार संघटनेच्या (WTO) ताज्या रिपोर्टनुसार, जर व्यापार नियमांमध्ये सुधारणा झाली नाही, तर २०५० पर्यंत जागतिक GDP मध्ये **१०%** पर्यंत घसरण होऊ शकते. भू-राजकीय तणावामुळे होणारे व्यापारी निर्बंध अर्थव्यवस्थेसाठी मोठे आव्हान ठरत आहेत.
जागतिक व्यापार संघटनेने (WTO) आपला 'वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट २०२६' प्रसिद्ध केला असून, यात जागतिक व्यापार प्रणाली एका गंभीर वळणावर असल्याचे स्पष्ट केले आहे. गेल्या आठ दशकांतील हा सर्वात मोठा धोका मानला जात आहे. बहुपक्षीय व्यापार नियमांची अंमलबजावणी न झाल्यास जागतिक अर्थव्यवस्थेचे मोठे नुकसान अटळ आहे.
जागतिक व्यापाराचे तीन संभाव्य मार्ग
अहवालात २०५० पर्यंतचे तीन वेगवेगळे आर्थिक मार्ग स्पष्ट केले आहेत:
- सकारात्मक मार्ग: जर बहुपक्षीय सहकार्य वाढले, तर जागतिक GDP मध्ये २.९% वाढ आणि निर्यातीत १८% वाढ होऊ शकते.
- मध्यम धोका: भू-राजकीय तणावामुळे जग जर प्रतिस्पर्धी गटांमध्ये विभागले गेले, तर GDP ५.१% नी कमी होईल आणि निर्यात १८.६% नी आटकेल.
- सर्वात वाईट परिस्थिती: मुक्त व्यापार करारांच्या विस्कळीतपणामुळे GDP मध्ये ६.९% घसरण आणि निर्यातीत २६.९% इतकी मोठी घट होऊ शकते. संधींच्या नुकसानासह (Opportunity cost) विचार केल्यास, एकूण जागतिक GDP ला १०% फटका बसू शकतो.
व्यापार नियमांचे महत्त्व आणि गुंतवणूकदारांसाठी धोके
सध्या जागतिक व्यापारातील ७२% माल 'मोस्ट-फेवर्ड-नेशन' (MFN) अटींनुसार हाताळला जातो, जो २०२२ मध्ये ८०% होता. या घटत्या आकड्यांमुळे व्यापार अधिक अनिश्चित झाला आहे. 'फ्रेंड-शोरिंग' सारख्या धोरणांमुळे सप्लाय चेनची गुंतागुंत वाढली आहे, ज्याचा थेट परिणाम मॅन्युफॅक्चरिंग, लॉजिस्टिक आणि कन्झ्युमर गुड्स सेक्टरवर होतोय. विशेषतः विकसनशील अर्थव्यवस्थांसाठी हे धक्के अधिक वेदनादायी ठरू शकतात, कारण त्यांना परकीय गुंतवणुकीसाठी खुल्या व्यापाराची गरज असते.