WTO मध्ये मोठा पेचप्रसंग! जागतिक व्यापारात फूट, लहान गटांतील करारांना महत्त्व?

जागतिक व्यापारात वाढतोय फूट

यांगोॉन येथे २६ ते २९ मार्च २०२६ दरम्यान झालेल्या १४ व्या मंत्री परिषदेत (MC-14) सदस्य देशांमध्ये सखोल मतभेद उघड झाले. यामुळे जागतिक व्यापार व्यवस्था विस्कळीत होऊन लहान गटांतील करारांना (plurilateral agreements) महत्त्व मिळण्याची चिन्हे आहेत. यामुळे WTO च्या सर्व सदस्यांच्या एकमताने निर्णय घेण्याच्या तत्त्वाला धक्का बसू शकतो.

डिजिटल व्यापार आणि विकसनशील देशांची चिंता

डिजिटल विक्रीवरील शुल्काबाबत (customs duties for electronic transmissions) सर्वानुमत होऊ शकले नाही. ब्रझील आणि तुर्कीच्या विरोधामुळे निर्णय पुढे ढकलण्यात आला. यावर, जगभरातील सुमारे 70% व्यापार करणाऱ्या 66 WTO सदस्यांनी 'इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स करारावर' (Agreement on Electronic Commerce - AEC) तात्पुरत्या स्वरूपात एकमत करत, एकमेकांवर डिजिटल शुल्क न लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. अमेरिका, युरोपियन युनियन, जपानसारखे देश याला पाठिंबा देत आहेत.

याचबरोबर, TRIPS कराराअंतर्गत 'नॉन-व्हायोलेशन' (non-violation and situation complaints) तक्रारींवरील स्थगिती (moratorium) देखील संपुष्टात आली आहे. विकसनशील देशांसाठी हा चिंतेचा विषय आहे, कारण त्यांना आवश्यक औषधे आणि तंत्रज्ञानासारख्या गोष्टींवर धोरणे आखताना याचा आधार मिळतो. अमेरिकेने या स्थगितीला विरोध केला आहे, ज्याला भारतासारख्या देशांनी जोरदार विरोध केला आहे.

भारताने चीनने पाठिंबा दिलेल्या 'गुंतवणूक सुलभता विकास कराराला' (Investment Facilitation for Development - IFD) तीव्र विरोध केला. अशा प्रकारच्या करारांमुळे WTO ची मुख्य भूमिका कमकुवत होऊ शकते आणि देशांना स्वतःची धोरणे ठरवण्याचे अधिकार मर्यादित होऊ शकतात, अशी भीती भारताने व्यक्त केली आहे.

WTO च्या भविष्याबद्दल चिंता

WTO ची संस्थात्मक ताकद या नव्या घडामोडींमुळे धोक्यात आली आहे. काही तज्ज्ञांच्या मते, AEC करारासारखे तात्पुरते करार WTO च्या महासंचालकांना (Director-General - DG) अधिक अधिकार देऊ शकतात. अमेरिकेची धोरणे, जसे की ई-कॉमर्स शुल्कावर स्थगिती आणि इतरत्र शुल्कांचा आग्रह, हे व्यापाराच्या समान तत्त्वांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतात.

पुढील 6 मे ते 7 मे रोजी होणारी WTO ची जनरल कौन्सिल बैठक (General Council meeting) महत्त्वाची ठरेल. MC-14 नंतरची परिस्थिती आणि WTO च्या भविष्यातील वाटचालीसंदर्भात हे बैठक दिशानिर्देश देईल. परंतु, सध्याच्या मतभेदामुळे मोठे निर्णय होण्याची शक्यता कमी आहे. जागतिक व्यापार व्यवस्थेसमोर मोठे आव्हान उभे आहे.