पश्चिम बंगाल भाजपचे अध्यक्ष सुकांत मजुमदार यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांना 'पद्मभूषण' पुरस्कार देण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. सध्या निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावरून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असताना आणि विरोधी पक्षांकडून टीकेची झोड उठत असताना या मागणीने राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे.
पश्चिम बंगाल भाजपचे राज्य अध्यक्ष सुकांत मजुमदार यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना देशाचा तिसरा सर्वोच्च नागरी सन्मान 'पद्मभूषण' मिळावा, अशी जाहीर मागणी केली आहे. राज्यातील अलीकडील विधानसभा निवडणुका सुरळीत आणि हिंसाचारमुक्त पार पडल्याचे श्रेय भाजपने निवडणूक प्रशासनाला दिले आहे.
वादाचे मुख्य कारण काय?
निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत कामकाजावर सध्या प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. एका बाजूला आयोगाच्या या कामगिरीचे कौतुक होत असताना, दुसऱ्या बाजूला विरोधी पक्षांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. विशेषतः 'स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन' (SIR) आणि सॉफ्टवेअर अपडेट्स यांसारखे निर्णय इतर आयुक्तांच्या संमतीशिवाय घेतल्याचा आरोप करत, इंडियन नॅशनल काँग्रेसने CEC यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे.
कायदेशीर पेच आणि गुंतवणूकदारांची नजर
हे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. आयोगाचे अंतर्गत निर्णय घेण्याचे प्रोटोकॉल आणि एकतर्फी निर्णयांची वैधता तपासण्याचे आव्हान न्यायालयात देण्यात आले आहे. गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, अशा स्वतंत्र नियामक संस्थांचे कामकाज अत्यंत महत्त्वाचे असते. कोणत्याही संस्थेतील प्रशासकीय अस्थिरता बाजाराच्या विश्वासावर परिणाम करू शकते, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा आगामी निकाल धोरणात्मक दृष्टिकोनातून महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.