उपराष्ट्रपती सी. पी. राधाकृष्णन यांनी ५ व्या 'कौटिल्य इकॉनॉमिक कॉन्क्लेव्ह'चे उद्घाटन केले. जागतिक अस्थिरतेच्या काळात लवचिक आर्थिक धोरणे किती महत्त्वाची आहेत, यावर त्यांनी जोर दिला. तसेच, **५९ कोटी** जन धन खाती आणि **१.६ कोटी** जीएसटी करदाते भारताच्या प्रगतीचा आधारस्तंभ असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
नवी दिल्ली येथे ३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी उपराष्ट्रपती सी. पी. राधाकृष्णन यांच्या उपस्थितीत ५ व्या 'कौटिल्य इकॉनॉमिक कॉन्क्लेव्ह' (KEC 2026) ला सुरुवात झाली. 'रिझिलियन्स इन ॲन एज ऑफ फ्लक्स' या विषयावर आधारित या तीन दिवसीय परिषदेत जगभरातील अर्थतज्ज्ञ आणि धोरणकर्ते एकत्र आले आहेत.
डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि औपचारिकता
भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या मजबुतीसाठी 'JAM' (जन धन-आधार-मोबाईल) त्रिमूर्ती महत्त्वाची ठरली आहे. ऑगस्ट २०२६ पर्यंत देशात ५९ कोटींहून अधिक जन धन खाती उघडण्यात आली असून, त्याद्वारे ₹५३.४ लाख कोटींहून अधिक थेट लाभ हस्तांतरित (DBT) करण्यात आले आहेत. कर प्रणालीबद्दल बोलायचे झाले तर, २०१७ मधील ६० लाख जीएसटी करदात्यांची संख्या मे २०२६ पर्यंत १.६ कोटींच्या पुढे गेली आहे. हे बदल व्यवसायासाठी अधिक पारदर्शक आणि विश्वासार्ह वातावरण निर्माण करत आहेत.
सर्वसमावेशक विकास आणि भविष्यातील दिशा
उपराष्ट्रपतींनी जीडीपीच्या पलीकडे जाऊन सामाजिक विकासावर भर दिला. 'नॅशनल रुरल लाइव्हलीहुड मिशन' अंतर्गत ९० लाख बचत गटांच्या माध्यमातून १० कोटींहून अधिक ग्रामीण महिलांना सक्षम करण्यात आले आहे. मागील दशकात २५ कोटींहून अधिक लोक गरिबीतून बाहेर आले असून, त्याचा थेट फायदा देशांतर्गत उपभोग मागणीला (Consumption Demand) मिळत आहे.
येत्या काळात जागतिक महागाई आणि भांडवलाचा ओघ यांसारख्या आव्हानांवर मात करण्यासाठी सरकार कोणती पावले उचलते, याकडे आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.