देशातील राज्यांच्या टॅक्स कलेक्शनमध्ये उत्तर प्रदेशने अव्वल स्थान पटकावले आहे. एप्रिल ते ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत राज्याने **₹2.06 लाख कोटींचा** महसूल जमा केला असून, यात वार्षिक **१२%** वाढ नोंदवण्यात आली आहे.
कर संकलनात उत्तर प्रदेशची आघाडी
कॉम्प्ट्रोलर अँड ऑडिटर जनरलच्या आकडेवारीनुसार, उत्तर प्रदेशने चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या पाच महिन्यांत ₹2.06 लाख कोटींहून अधिक महसूल जमा केला आहे. राज्यात २२ लाखांहून अधिक नोंदणीकृत GST करदाते असून, हे नेटवर्क देशात सर्वात मोठे आहे. उत्तर प्रदेशनंतर कर्नाटक आणि तामिळनाडू यांचा क्रमांक लागतो, तर केरळने २२% विकास दर गाठून सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.
महसूल आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर खर्च
राज्यांच्या महसुलाचा मुख्य स्त्रोत 'स्टेट गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स' (SGST) राहिला आहे. उत्तर प्रदेशने एप्रिल ते जुलै दरम्यान ₹73,000 कोटींहून अधिक SGST गोळा केला आहे, जो मागील वर्षी ₹66,000 कोटी होता. इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या बाबतीत गुजरातने बाजी मारत ₹29,600 कोटींचा खर्च केला आहे, तर उत्तर प्रदेश आणि कर्नाटकने अनुक्रमे ₹21,000 कोटी आणि ₹15,600 कोटी पायाभूत सुविधांवर खर्च केले आहेत.
खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढवण्यावर भर
१५ व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एन. के. सिंग यांनी राज्यांना मालमत्ता कर, राज्य उत्पादन शुल्क आणि खनिज रॉयल्टी यांसारख्या स्थानिक स्त्रोतांकडे लक्ष देण्याचा सल्ला दिला आहे. तसेच, आर्थिक व्यवहार सचिव अनुराधा ठाकूर यांनी विकास प्रकल्पांसाठी खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढवण्यावर भर दिला आहे, कारण केवळ सरकारी बजेटवर देशाची मोठी आर्थिक उद्दिष्टे गाठणे कठीण आहे.