केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी उत्तर प्रदेशसाठी **२०३०** पर्यंत **₹५ लाख कोटींच्या** वार्षिक निर्यातीचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवले आहे. वाढता महसूल आणि पायाभूत सुविधांवरील गुंतवणुकीमुळे आता जागतिक कंपन्यांचे लक्ष या राज्याकडे लागले आहे.
उत्तर प्रदेश आता देशाचे औद्योगिक केंद्र बनण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे. केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी जाहीर केल्यानुसार, राज्याची निर्यात सध्याच्या ₹२ लाख कोटींवरून ₹५ लाख कोटींपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. हे ध्येय गाठण्यासाठी राज्य सरकार पायाभूत सुविधांवर मोठा भर देत आहे.
वाढता महसूल आणि आर्थिक ताकद
राज्याची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यासाठी सरकार महसूल वसुलीवर लक्ष केंद्रित करत आहे. याची काही प्रमुख आकडेवारी खालीलप्रमाणे आहे:
- एक्साइज ड्युटी (Excise Duty): २०१६-१७ मधील ₹१४,२७३ कोटींवरून वाढून २०२५-२६ मध्ये ₹६०,७२८ कोटींवर पोहोचली आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस हा आकडा ₹७०,००० कोटींपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे.
- स्टॅम्प ड्युटी आणि नोंदणी: १० वर्षांपूर्वीच्या ₹११,५६४ कोटींच्या तुलनेत २०२६-२७ च्या बजेटमध्ये हे उत्पन्न ₹४३,८०२ कोटींपर्यंत झेप घेऊन पोहोचले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
ही वाढती आकडेवारी राज्याची औद्योगिक प्रगती दर्शवते. रस्ते मार्ग (Expressways), नोएडाजवळील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि औद्योगिक कॉरिडॉरमुळे मॅन्युफॅक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रातील कंपन्यांना मोठी संधी मिळण्याची शक्यता आहे.
आव्हाने आणि जोखीम
इतके मोठे ध्येय गाठताना जमिनीचे अधिग्रहण (Land Acquisition), पर्यावरणीय परवानग्या आणि जागतिक मागणीतील चढ-उतार हे अडथळे ठरू शकतात. गुंतवणूकदारांनी केवळ आकड्यांवर न जाता, नवीन औद्योगिक टाऊनशिपच्या प्रगतीवर आणि पॉलिसी बदलांवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.