उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्याला मिळालेला 'BIMARU' चा शिक्का पुसून टाकला आहे. पायाभूत सुविधांवर भर आणि २०३० पर्यंत $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य गाठण्यावर राज्याचा भर आहे. विशेष म्हणजे, रिटेल इन्व्हेस्टर्सच्या सहभागात उत्तर प्रदेश आता भारतात दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचला आहे.
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्याला ऐतिहासिक 'BIMARU' (मागासलेल्या राज्यांच्या यादीतील) टॅगपासून पूर्णपणे दूर केले आहे. मथुरेतील एका सार्वजनिक कार्यक्रमात बोलताना, त्यांनी राज्याची प्रगती ही औद्योगिक विकास आणि मजबूत प्रशासकीय धोरणांवर आधारित असल्याचे अधोरेखित केले.
$1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल
राज्याने आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी ₹९.१२ ट्रिलियन पेक्षा जास्त बजेट सादर केले आहे. या बजेटचा मोठा हिस्सा हायवे, एक्सप्रेसवे आणि कनेक्टिव्हिटीसारख्या मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी राखीव ठेवला आहे. 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रॉडक्ट' (ODOP) उपक्रमाच्या माध्यमातून स्थानिक उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठेत स्थान मिळवून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. सुव्यवस्थित कायदा-सुव्यवस्था आणि पायाभूत सुविधांमुळे खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळत असल्याचे सरकारी आकडेवारी सांगते.
रिटेल गुंतवणूकदारांचे नवे केंद्र
नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज (NSE) च्या डेटावरून हे स्पष्ट झाले आहे की, उत्तर प्रदेश आता देशातील रिटेल गुंतवणूकदारांचे प्रमुख केंद्र बनले आहे. महाराष्ट्रानंतर उत्तर प्रदेश गुंतवणुकीच्या बाबतीत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. राज्यातील वाढता मध्यमवर्ग आणि आर्थिक साक्षरतेमध्ये झालेली वाढ हे या बदलाचे मुख्य कारण मानले जात आहे.
पुढील आव्हाने आणि जोखीम
राज्याचा विकास दर वेगाने वाढत असला तरी, तज्ज्ञांच्या मते काही आव्हाने कायम आहेत. $1 ट्रिलियन चे लक्ष्य गाठण्यासाठी दीर्घकालीन प्रकल्पांची वेळेत अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. याशिवाय, दरडोई उत्पन्नातील तफावत आणि तरुणांमधील बेरोजगारी हे प्रश्न अजूनही कायम आहेत. सरकारी खर्चावर आधारित या विकास प्रारूपाचे यशापयश हे आगामी काळातील कर्ज व्यवस्थापन आणि औद्योगिक गुंतवणूक टिकवून ठेवण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असेल.