उत्तर प्रदेश सरकारच्या 'ऑपरेशन कायाकल्प' (Operation Kayakalp) मोहिमेअंतर्गत राज्यातील ९६ टक्क्यांहून अधिक सरकारी शाळांचे आधुनिकीकरण पूर्ण झाले आहे. २०१८ पासून राबवल्या जाणाऱ्या या उपक्रमाद्वारे पायाभूत सुविधा आणि डिजिटल शिक्षणावर भर दिला जात आहे.
उत्तर प्रदेशातील सरकारी शिक्षण व्यवस्थेत एक मोठा बदल पाहायला मिळत आहे. राज्य सरकारच्या 'ऑपरेशन कायाकल्प' उपक्रमांतर्गत प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक शाळांमधील पायाभूत सुविधांचा चेहरामोहरा बदलला आहे. आतापर्यंत ९६% हून अधिक शाळांनी निर्धारित केलेली मानके पूर्ण केली आहेत. २०१८ मध्ये सुरू झालेल्या या मोहिमेचा मुख्य उद्देश शाळांमधील स्वच्छता, वीज आणि संरक्षक भिंतींसारख्या मूलभूत सुविधांची कमतरता दूर करणे हा होता. \n\nया मोहिमेत १९ मुद्द्यांची एक चेकलिस्ट तयार करण्यात आली होती, ज्याद्वारे ग्रामीण आणि शहरी भागातील शाळांचे आधुनिकीकरण केले जात आहे. नीती आयोगाने (NITI Aayog) या मॉडेलची दखल घेत इतर राज्यांसाठी हे एक उत्तम उदाहरण असल्याचे म्हटले आहे. \n\nप्राथमिक शिक्षणासोबतच, माध्यमिक शाळांसाठी 'प्रोजेक्ट अलंकार' (Project Alankar) अंतर्गत हाय-स्पीड वाय-फाय, संगणक लॅब आणि स्मार्ट क्लासरूमची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. सुरक्षेच्या दृष्टीने शाळांमध्ये बायोमेट्रिक हजेरी आणि अग्निशमन यंत्रणा देखील बसवण्यात आली आहे. \n\nऑगस्ट २०२५ मध्ये सरकारने एक नवीन धोरण स्वीकारले आहे, ज्यानुसार ५० पेक्षा कमी विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळांचे विलीनीकरण (Merger) मोठ्या शाळांमध्ये केले जात आहे. यामुळे प्रशासकीय खर्च कमी होऊन शैक्षणिक संसाधने अधिक प्रभावीपणे वापरता येतील, असा सरकारचा दावा आहे. आता या सुविधांची देखभाल करणे हे प्रशासनापुढील खरे आव्हान असणार आहे.