उत्तर प्रदेशाने ग्रामीण भागात **2.36 कोटी** नळ जोडणी पूर्ण करून एक नवा टप्पा गाठला आहे. आता 'JJM 2.0' अंतर्गत या योजनेला **2028** पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असून, सरकारचा भर आता केवळ पाइपलाइन टाकण्यावर नसून ती सेवा कायमस्वरूपी टिकवण्यावर (Sustainability) आहे.
उत्तर प्रदेशाने ग्रामीण पायाभूत सुविधांच्या विकासामध्ये महत्त्वपूर्ण कामगिरी करत 2.36 कोटींहून अधिक नळ जोडणी पूर्ण केली आहे. या भव्य उपक्रमासाठी तब्बल 5.07 लाख किलोमीटर लांबीच्या पाइपलाइनचे जाळे विणण्यात आले आहे. आता केंद्र सरकारने 'जल जीवन मिशन'चा दुसरा टप्पा अर्थात 'JJM 2.0' जाहीर केला असून, ही योजना आता डिसेंबर 2028 पर्यंत सुरू राहणार आहे.
दीर्घकालीन शाश्वतीवर भर
मार्च 2026 मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या पुनर्रचित कार्यक्रमाला मंजुरी दिली, ज्यासाठी ₹8.69 लाख कोटींचा मोठा निधी राखून ठेवला आहे. सुरुवातीच्या काळात केवळ जलद गतीने काम पूर्ण करण्यावर भर होता, मात्र आता 'युटिलिटी-बेस्ड' मॉडेलकडे कल वाढला आहे. याचा अर्थ, केवळ नळ जोडणी करणे पुरेसे नसून, ग्राहकांना वर्षानुवर्षे स्वच्छ आणि नियमित पाणी मिळेल याची खात्री करणे हे आता मुख्य उद्दिष्ट आहे.
या मोहिमेत आता डिजिटल गव्हर्नन्सला महत्त्व देण्यात आले आहे. 'सुजलाम भारत' आणि 'जल सारथी' ॲपच्या माध्यमातून नळातील पाणी पुरवठ्यावर रिअल-टाइम लक्ष ठेवले जाणार आहे. गळती रोखणे आणि पाण्याचा दाब नियंत्रित ठेवणे यांमुळे पायाभूत सुविधांचे आयुष्य वाढवण्याचा सरकारचा मानस आहे.
कंपन्यांसाठी नवीन व्यावसायिक संधी आणि आव्हाने
या बदलामुळे इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपन्यांचे काम बदलणार आहे. आता केवळ सिव्हिल इंजिनिअरिंग किंवा पाइपलाइन टाकून काम संपणार नाही, तर त्यांना 'ऑपरेशन आणि मेंटेनन्स' (O&M) मध्ये अधिक सक्रिय व्हावे लागेल. स्मार्ट वॉटर मॅनेजमेंट सोल्यूशन्स देणाऱ्या कंपन्यांना आता नवीन संधी उपलब्ध होणार आहेत.
अर्थात, हे इतके सोपे नाही. देखभालीचा खर्च आणि पेमेंट सायकलमधील उशीर हे जुने प्रश्न अद्याप कायम आहेत. अनेक कंत्राटदारांना पेमेंट मिळण्यास होणाऱ्या विलंबाचा फटका पूर्वी बसला आहे, त्यामुळे गुंतवणूकदार आता या नवीन नियमावलीत पेमेंट वेळेवर होणार का, याकडे डोळे लावून बसले आहेत. पुढील काळात स्थानिक समित्या (Village Water and Sanitation Committees) हे तंत्रज्ञान किती प्रभावीपणे वापरतात, यावरच या मिशनचे खरे यश अवलंबून असेल.