शहरातील वीकेंड खर्च वाढला! तब्बल १.६ पटीने वाढले वीकेंडचे बजेट

नवीन अभ्यासानुसार, भारतातील शहरी ग्राहक आठवड्याच्या बजेटचा दोन तृतीयांश भाग वीकेंडला खर्च करतात. यामध्ये फॅशन, खाणेपिणे आणि मनोरंजनावर जास्त खर्च होत आहे, ज्यामुळे रिटेल आणि ईएनटी (Entertainment) क्षेत्राला मोठा फायदा होत आहे.

वीकेंडला वाढतोय खर्च!

PRICE आणि टाटा सन्सच्या (Tata Sons) नवीन अहवालानुसार, भारतातील १०० प्रमुख शहरांमधील लोकांच्या खर्चाच्या सवयींमध्ये मोठा बदल दिसून येत आहे. आठवड्याच्या तुलनेत वीकेंडला ग्राहक जास्त खर्च करत आहेत. आवश्यक वस्तू जसे की किराणा माल आणि आरोग्य सेवांवरील खर्च आठवडाभर सारखाच राहतो, पण विकेंडला हा खर्च तब्बल ₹१०,७०० पर्यंत पोहोचतो, जो आठवड्याच्या दिवसांतील ₹६,७०० च्या तुलनेत १.६ पटीने जास्त आहे.

कोणत्या गोष्टींवर जास्त खर्च?

खासकरून फॅशन, मनोरंजन, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि बाहेर जेवण्यावर वीकेंडला जास्त खर्च होतो. फॅशनवरील खर्च आठवड्याच्या दिवसांमध्ये ₹५२९ असताना विकेंडला तो ₹१,०७५ पर्यंत वाढतो. मनोरंजनावरील खर्च ₹३३१ वरून ₹६६२ होतो. याचा अर्थ शहरी ग्राहक आता जीवनशैली सुधारणाऱ्या गोष्टींवर जास्त लक्ष केंद्रित करत आहेत.

उत्पन्न आणि प्रदेशानुसार खर्चातील फरक

अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की, जे ग्राहक महिन्याला ₹१ लाखापेक्षा जास्त कमावतात, त्यांचा वीकेंडचा खर्च २.५ पटीने वाढतो. याउलट, ₹२५,००० पेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या लोकांमध्ये हा गुणांक १.४ आहे. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बंगळुरू, चेन्नई आणि हैदराबाद यांसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये हा आकडा १.६५ आहे. पश्चिम भारतात हा आकडा १.८ आहे, तर धनबादसारख्या औद्योगिक भागांमध्ये तो १ पेक्षा कमी आहे. यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेचा खर्चावर मोठा प्रभाव दिसून येतो.

शहरी खर्चावर परिणाम

भारताच्या एकूण खर्चापैकी जवळपास एक तृतीयांश खर्च या १०० शहरांमधून होतो, जिथे देशाच्या केवळ २०% पेक्षा कमी लोकसंख्या राहते. या शहरी केंद्रांमधील कौटुंबिक खर्च गेल्या दशकात दरवर्षी १०.४% दराने वाढला आहे, जो राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे, ज्या कंपन्या या शहरी भागांमध्ये जास्त सक्रिय आहेत, त्यांना वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी चांगल्या संधी मिळतील.

शहरीकरण वाढत असताना, वीकेंडवर जास्त खर्च करण्याची ही सवय किती टिकेल हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. विशेषतः घरभाडे आणि शिक्षणासारखे वाढते खर्च, जे आधीच घरगुती बजेटचा मोठा भाग व्यापत आहेत, यामुळे लोकांच्या हातात किती डिस्पोजेबल उत्पन्न (Disposable Income) शिल्लक राहते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. तसेच, कंपन्या त्यांच्या मार्केटिंग आणि पुरवठा साखळी (Supply Chain) योजना या वीकेंडच्या मागणीनुसार कशा बदलतात, यावरही लक्ष ठेवावे लागेल.