केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अखेर **₹१०,००० कोटींच्या** SME ग्रोथ फंडला मंजुरी दिली आहे. २०२६-२७ च्या बजेटमध्ये घोषित केलेली ही योजना लहान आणि मध्यम उद्योगांना इक्विटी कॅपिटल पुरवण्यासाठी एक मोठा आधार ठरणार आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ₹१०,००० कोटींच्या SME ग्रोथ फंडला अधिकृत मंजुरी दिली आहे. २०२६-२७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात घोषित करण्यात आलेली ही एक 'अल्टर्नेटीव्ह इन्व्हेस्टमेंट फंड' (AIF) रचना आहे. ज्या लघु आणि मध्यम उद्योगांनी आपला सुरुवातीचा टप्पा यशस्वीपणे पार केला आहे, परंतु विस्तारासाठी मोठ्या भांडवलाची गरज आहे, अशा कंपन्यांसाठी हे एक संजीवनी ठरणार आहे.\n\n### इक्विटी की कर्ज?
या फंडाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे हे कर्ज (Debt) नसून इक्विटी (Equity) आहे. अनेकदा कंपन्या कर्जाच्या हप्त्यांच्या ओझ्याखाली दबतात, ज्यामुळे त्यांची वाढ खुंटते. आता सरकार थेट भागीदारी करत असल्याने, या कंपन्यांना तंत्रज्ञान अद्ययावत करणे, संशोधन (R&D) आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विस्तार करण्यावर अधिक भर देता येणार आहे.\n\n### टायर-२ आणि टायर-३ शहरांवर लक्ष\nसरकारचा मुख्य रोख टायर-२ आणि टायर-३ शहरांमधील इंडस्ट्रियल क्लस्टर्सवर आहे. अनेक क्षमतावान कंपन्यांकडे उत्तम कल्पना आहेत पण व्यवस्थापनातील त्रुटींमुळे त्यांना खाजगी गुंतवणूक मिळत नाही. हा फंड त्यांना प्रोफेशनल मॅनेजमेंट आणि गव्हर्नन्स सुधारण्यासाठी मदत करणार आहे, ज्यामुळे भविष्यात या कंपन्या संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी (Institutional Investors) आकर्षक पर्याय ठरू शकतील.\n\n### जोखमीचे मुद्दे\nहा प्रकल्प दिसायला खूप प्रभावी असला तरी, त्याची अंमलबजावणी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. निवड प्रक्रियेची कठोरता आणि फंड मॅनेजमेंटची गुणवत्ता यावरच याचे यश अवलंबून असेल. इक्विटी गुंतवणुकीत नेहमीच 'रिस्क' असते, त्यामुळे काही कंपन्या अपयशी ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच, जागतिक बाजारातील अस्थिरतेचा परिणामही या कंपन्यांच्या विस्तारावर होऊ शकतो.