Union Budget 2026: महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजनेचा शुभारंभ, MGNREGA नामांतर वादावर सरकारचा पलटवार

ECONOMY
Whalesbook Logo
AuthorRohan Khanna|Published at:
Union Budget 2026: महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजनेचा शुभारंभ, MGNREGA नामांतर वादावर सरकारचा पलटवार
Overview

Union Budget 2026 मध्ये सरकारने 'महात्मा गांधी ग्राम स्वराज Initiative' ची घोषणा केली आहे. खादी, हातमाग आणि हस्तकला यांसारख्या ग्रामीण उद्योगांना जागतिक बाजारपेठेशी जोडणे, ब्रँडिंग आणि कौशल्य विकासावर यात भर दिला जाईल. हा निर्णय MGNREGA चे नाव बदलल्यानंतर विरोधकांनी केलेल्या टीकेनंतर घेण्यात आला आहे.

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी Union Budget 2026 मध्ये 'महात्मा गांधी ग्राम स्वराज Initiative' ची घोषणा केली. MGNREGA (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005) चे नाव बदलून 'Viksit Bharat-Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) (VB-G RAM G) Bill, 2025' हे नाव दिल्यानंतर विरोधकांनी सरकारवर महात्मा गांधींचे नाव टाळत असल्याचा आरोप केला होता. या राजकीय टीकेला प्रत्युत्तर म्हणून सरकारने ही नवीन योजना आणली आहे, ज्यामुळे ग्रामीण उद्योगांना पुन्हा गांधींचे नाव जोडले गेले आहे.

धोरणात्मक पुनरुज्जीवन

या नवीन कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश खादी, हातमाग आणि हस्तकला यांसारख्या ग्रामीण क्षेत्रांना बळकट करणे हा आहे. जागतिक बाजारपेठेत या उत्पादनांना स्थान मिळवून देणे, त्यांचे ब्रँडिंग सुधारणे आणि कारागीर व उत्पादकांसाठी प्रशिक्षण व गुणवत्ता सुधारणा कार्यक्रम राबवणे यावर भर दिला जाईल. या उपायांमुळे पारंपरिक कलांना नवी चालना मिळेल आणि त्यांना आंतरराष्ट्रीय ग्राहकांशी जोडले जाईल.

व्यापक दृष्टिकोन

पारंपरिक हस्तकलांव्यतिरिक्त, Budget 2026 मध्ये क्रीडा साहित्य उत्पादन क्षेत्रासाठी (sports goods manufacturing) विशेष उपक्रम जाहीर करण्यात आले आहेत. यात उपकरणांचे डिझाइन आणि मटेरियल सायन्समध्ये नवोपक्रमांना प्रोत्साहन दिले जाईल. उच्च-गुणवत्तेचे, परवडणारे क्रीडा साहित्य तयार करण्याच्या या धोरणामुळे देशांतर्गत उद्योगाला चालना मिळेल. तसेच, सरकारने 200 जुन्या औद्योगिक क्लस्टर्सना (legacy industrial clusters) पुनरुज्जीवित करण्याची योजना आखली आहे, जे देशभरातील आर्थिक पुनरुज्जीवनासाठी एक व्यापक महत्त्वाकांक्षा दर्शवते.

सरकारने ही पावले ग्रामीण रोजगार आणि विकास यांना 'Viksit Bharat 2047' च्या दीर्घकालीन दृष्टिकोनाशी जोडण्यासाठी उचलली आहेत. यामुळे ग्रामीण समुदायांसाठी अधिक मजबूत उत्तरदायित्व (accountability) आणि उत्पन्न सुरक्षा सुनिश्चित केली जाईल.

Disclaimer:This content is for educational and informational purposes only and does not constitute investment, financial, or trading advice, nor a recommendation to buy or sell any securities. Readers should consult a SEBI-registered advisor before making investment decisions, as markets involve risk and past performance does not guarantee future results. The publisher and authors accept no liability for any losses. Some content may be AI-generated and may contain errors; accuracy and completeness are not guaranteed. Views expressed do not reflect the publication’s editorial stance.