अमेरिकेत H-1B व्हिसासाठी $100,000 (सुमारे ₹83 लाख) फी आकारण्याचा प्रस्ताव सध्या लागू नाही. एका फेडरल कोर्टाने जून 2026 मध्ये या फीला स्थगिती दिली होती, आणि अपीलीय कोर्टानेही जुलैमध्ये सरकारी विनंती फेटाळली. तरीही, भारतीय IT कंपन्यांसाठी हे एक महत्त्वाचे निरीक्षण आहे, कारण याचा त्यांच्या दीर्घकालीन मनुष्यबळ नियोजनावर परिणाम होऊ शकतो.
अमेरिकेतील भारतीय वंशाचे काँग्रेसमन राजा कृष्णमूर्ती यांनी H-1B व्हिसा अर्जांवर प्रस्तावित $100,000 (सुमारे ₹83 लाख) च्या शुल्काच्या नकारात्मक परिणामांबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, इतके जास्त शुल्क आकारल्यास अमेरिकन कंपन्यांना आपले कामकाज परदेशात हलवावे लागेल, कारण परदेशी तांत्रिक कर्मचाऱ्यांची भरती करणे खूप महाग होईल. यामुळे अमेरिकेत महत्त्वाच्या तंत्रज्ञान भूमिकांसाठी कुशल कामगारांची उपलब्धता कमी होऊ शकते.
मात्र, गुंतवणूकदार आणि भारतीय IT कंपन्यांसाठी, या धोक्याच्या इशाऱ्यापेक्षा सध्याची परिस्थिती वेगळी आहे. ऑगस्ट 2026 पर्यंत, $100,000 शुल्क आकारले जात नाहीये. 8 जून 2026 रोजी, एका यू.एस. डिस्ट्रिक्ट कोर्टाने या धोरणाविरुद्ध निकाल देत फी रद्द केली होती. त्यानंतर, अमेरिकन सरकारने न्यायालयाचा निर्णय थांबवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु फर्स्ट सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्सच्या पॅनेलने 24 जुलै 2026 रोजी ही विनंती फेटाळली. याचा अर्थ, सध्या तरी व्हिसा अर्जदारांवर ही फी लादली जाऊ शकत नाही.
टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS), इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएलटेक आणि टेक महिंद्रा सारख्या प्रमुख भारतीय IT सेवा कंपन्यांसाठी, ही कायदेशीर स्थिती एका मोठ्या संभाव्य खर्चातून तात्पुरता दिलासा देते. या कंपन्या क्लायंट प्रोजेक्ट्सवर काम करण्यासाठी अभियंते आणि सल्लागारांना अमेरिकेत पाठवण्यासाठी H-1B व्हिसावर अवलंबून असतात. प्रति व्हिसा $100,000 शुल्क आकारल्यास त्यांच्या अमेरिकेतील कामकाजाच्या खर्च रचनेत मोठी वाढ झाली असती, ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या व्यवसाय मॉडेलमध्ये बदल करावे लागले असते किंवा ग्राहकांकडून जास्त शुल्क आकारले असते.
जरी H-1B व्हिसा फी सध्या कायदेशीररित्या रोखली गेली असली, तरी परिस्थिती अस्थिर आहे. असे वृत्त आहे की प्रशासन Optional Practical Training (OPT) प्रोग्रामवर, जो आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना पदवीनंतर अमेरिकेत काम करण्याची परवानगी देतो, त्यावरही अशाच प्रकारची शुल्क रचना लागू करण्याचा विचार करत आहे. यामुळे ज्या कंपन्या अमेरिकन विद्यापीठांमधून मोठ्या प्रमाणात भरती करतात, त्यांच्यासाठी अनिश्चितता वाढते.
गुंतवणूकदारांसाठी मुख्य निरीक्षण हे चालू असलेला कायदेशीर लढा आणि सरकारकडून या शुल्कांना पुन्हा जिवंत करण्याचे किंवा ते इतरत्र लागू करण्याचे कोणतेही भविष्यकालीन प्रयत्न आहेत. जोपर्यंत न्यायालयात अंतिम, दीर्घकालीन तोडगा निघत नाही, तोपर्यंत कंपन्यांना मनुष्यबळ नियोजन आणि भारत-अमेरिका दरम्यान प्रतिभा हलविण्याच्या क्षमतेबाबत आव्हानांचा सामना करावा लागू शकतो. बाजार सहभाग्यांचे लक्ष व्हिसा नियमावली किंवा OPT प्रोग्रामबाबत प्रशासनाच्या दृष्टिकोनमधील बदलांवरील कोणत्याही पुढील धोरणात्मक घोषणांवर असेल.