अमेरिकेने आता व्यापाराचा वापर राजकीय शस्त्र म्हणून करण्यास सुरुवात केली आहे. कॅनडाच्या वस्तूंवर **50%** टॅरिफ आणि इराणविरुद्ध 'Operation Economic Outcast' मोहीम सुरू झाल्याने जागतिक बाजारात खळबळ उडाली आहे.
व्यापाराचे नवे धोरण
अमेरिकन प्रशासनाने आता आंतरराष्ट्रीय व्यापाराकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन पूर्णपणे बदलला आहे. पारंपारिक व्यापारी वादांपेक्षा आता 'टॅरिफ' आणि 'सँक्शन्स' (Sanctions) हे परराष्ट्र धोरणाचे मुख्य साधन बनले आहेत. ऑगस्ट 2026 मध्ये सुरू झालेल्या या धोरणामुळे जगभरातील बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि गुंतवणूकदारांसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे.
इराणविरुद्ध 'Operation Economic Outcast'
अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेट यांनी 'Operation Economic Outcast' ही मोहीम जाहीर केली आहे. याअंतर्गत, इराणसोबत व्यापार करणाऱ्या कोणत्याही जागतिक बँक किंवा चायनीज रिफायनरीजवर 'सेकंडरी सँक्शन्स' (Secondary Sanctions) लादण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. यामुळे कंपन्यांना आता त्यांचे जागतिक भागीदार निवडताना अत्यंत सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे.
कॅनडाशी व्यापार युद्ध
कॅनडासारख्या जवळच्या भागीदाराशीही अमेरिकेचा व्यापार संघर्ष टोकाला गेला आहे. वाटाघाटी अपयशी ठरल्यानंतर अमेरिकेने कॅनडाच्या वस्तूंवर 50% टॅरिफ लादले आहेत. याला प्रत्युत्तर म्हणून कॅनडाने 8 सप्टेंबर 2026 पासून प्रति-टॅरिफ (Retaliatory Tariffs) लावण्याची घोषणा केली आहे.
गुंतवणुकीवर परिणाम
- पुरवठा साखळीवर ताण: सध्या अमेरिकेतील सुमारे 54% आयात वस्तू टॅरिफच्या कक्षेत आहेत. यामुळे कंपन्यांच्या इनपुट कॉस्टमध्ये मोठी वाढ झाली आहे.
- महागाईचा धोका: टॅरिफ वाढल्यामुळे कच्च्या मालाचे दर वाढतील आणि त्याचा थेट फटका ग्राहकांना बसून जागतिक महागाईचा दर वाढू शकतो.
- मार्केट अस्थिरता: व्यापार युद्धाच्या या वातावरणामुळे जागतिक बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणात अस्थिरता निर्माण होण्याचे संकेत आहेत. विशेषतः ज्या कंपन्यांचा अमेरिका, कॅनडा आणि चीनशी थेट व्यापार आहे, त्यांच्या नफ्यावर (Margins) मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.