रशियाकडून आयात केल्या जाणाऱ्या कच्च्या तेलावर अमेरिकेने निर्बंधांची सवलत दिली आहे. या निर्णयामुळे भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेला मोठा आधार मिळाला असून, ३० टक्क्यांहून अधिक पुरवठा सुरळीत राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
ऊर्जा सुरक्षेला कवच
अमेरिकेने २-०-२-६ च्या सँक्शन्स ॲक्टअंतर्गत भारताला विशेष सूट दिली आहे. भारताच्या एकूण क्रूड ऑईल गरजांपैकी ८५% पेक्षा जास्त आयात केली जाते, ज्यामध्ये रशियाचा वाटा ३०% पेक्षा जास्त आहे. आता १००% टॅरिफचा धोका टळल्यामुळे भारताची ऊर्जा पुरवठा साखळी अधिक सुरक्षित झाली आहे.
किमती आणि अर्थकारणाचे गणित
पूर्वी रशियन तेलावर मोठी सूट मिळत होती, पण आता ही तफावत कमी झाली आहे. रशियन क्रूड सध्या $११७ प्रति बॅरल दराने उपलब्ध आहे, तर ब्रेंट क्रूड $१२० च्या आसपास ट्रेड करत आहे. याचा अर्थ आता स्वस्त दरापेक्षा पुरवठ्याची स्थिरता (Reliability) अधिक महत्त्वाची ठरत आहे.
महागाई आणि चालू खात्यावरील तूट (Current Account Deficit)
जागतिक बाजारपेठेत क्रूड $१०० प्रति बॅरलच्या वर राहिल्याने देशांतर्गत महागाईवर दबाव आहे. तरीही भारताची चालू खात्यावरील तूट (CAD) जीडीपीच्या ०.८% ते १.२% या नियंत्रणात आहे. सेवा क्षेत्रातील मजबूत निर्यात आणि बँकिंग क्षेत्रातील घसरलेली नॉन-परफॉर्मिंग ॲसेट्स (NPA) ही भारतासाठी सकारात्मक चिन्हे आहेत.
पुढील वाटचाल
सरकार आता IDBI Bank मधील स्टेक विक्रीद्वारे राजकोषीय तूट कमी करण्यावर भर देत आहे. भविष्यात भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार करार ऊर्जा क्षेत्रातील वाद कायमचे मिटवू शकतात का, यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.