अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियन क्रूड ऑईल आणि गॅसवरील **१००%** आयात शुल्क माफ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे भारत आणि इतर प्रमुख देशांना मोठा दिलासा मिळाला असून, इंधन पुरवठ्यातील अडथळे टळले आहेत.
निर्णयाचा भारतावर काय परिणाम?
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 'Lindsey O Graham Sanctioning Russia and Iran Act' अंतर्गत हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे जागतिक बाजारातील इंधन पुरवठ्याची साखळी विस्कळीत होण्याचा धोका टळला आहे. विशेषतः भारतीय रिफायनरीजसाठी ही मोठी बातमी आहे, कारण त्यांनी रशियन क्रूडवर प्रक्रिया करण्यासाठी मोठी गुंतवणूक केली होती.
भारतीय कंपन्यांना सुरक्षा कवच
Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum आणि Reliance Industries यांसारख्या प्रमुख कंपन्यांनी रशियन तेलाच्या विशिष्ट ग्रेडनुसार आपल्या रिफायनिंग सुविधांमध्ये बदल केले आहेत. जर १००% टॅरिफ लागू झाले असते, तर या कंपन्यांच्या नफ्यावर मोठा ताण आला असता आणि इंधन खर्च प्रचंड वाढला असता. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ यांच्यासोबत केलेल्या चर्चेत भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेबाबतचे हे तांत्रिक मुद्दे प्रभावीपणे मांडले होते.
भविष्यातील खबरदारी आणि देखरेख
या सवलतीचा अर्थ रशियाकडून होणारा इंधन पुरवठा निर्धोकपणे सुरू राहील असा आहे. मात्र, अमेरिकेच्या ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्हकडून रशियन ऊर्जा आयातीवर कडक लक्ष ठेवले जाणार आहे. जर आयातीच्या पद्धतीत काही बदल झाले, तर अमेरिका आपले धोरण बदलू शकते किंवा ही सवलत रद्द करू शकते, असेही संकेत देण्यात आले आहेत. गुंतवणूकदारांनी यावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.