9 सप्टेंबर 2026 पासून, अमेरिकेत H-1B आणि L-1 व्हिसा एक्स्टेंशनसाठी कंपन्यांना आता **$4,000** आणि **$4,500** इतके शुल्क भरावे लागणार आहे. या बदलामुळे अमेरिकेत मोठी कर्मचारी संख्या असलेल्या भारतीय IT कंपन्यांच्या नफ्यावर (Margins) दबाव येण्याची शक्यता आहे.
अमेरिकेच्या गृहनिर्माण विभागाने (US Department of Homeland Security) नवीन नियमावली जाहीर केली असून, याचा थेट फटका भारतीय IT कंपन्यांना बसणार आहे. 9 सप्टेंबर 2026 पासून, ज्या कंपन्यांमध्ये 50 हून अधिक कर्मचारी आहेत आणि त्यापैकी अर्ध्याहून अधिक कर्मचारी H-1B किंवा L-1 व्हिसावर अमेरिकेत काम करत आहेत, त्यांना व्हिसा एक्स्टेंशनसाठी $4,000 (H-1B व्हिसासाठी) आणि $4,500 (L-1 व्हिसासाठी) इतके शुल्क भरावे लागेल.\n\n### खर्चात मोठा बदल\n\nआतापर्यंत, कंपन्या व्हिसा संबंधित खर्च अधूनमधून येणारा किंवा प्रोजेक्टवर आधारित मानत होत्या. मात्र, या नवीन नियमांमुळे हा खर्च वार्षिक आणि नियमित होणार आहे. यामुळे अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांवर आर्थिक बोजा वाढेल.\n\n### नफ्यावर (Margins) संभाव्य परिणाम\n\nगुंतवणूकदारांसाठी ही चिंतेची बाब आहे. भारतीय IT सेवा कंपन्या 'ब्लेंडेड मॉडेल' वापरतात, ज्यात ग्राहक संबंधांसाठी अमेरिकेत काही कर्मचारी आणि खर्च नियंत्रणासाठी भारतात ऑफशोअर टीम ठेवली जाते. व्हिसा फी वाढल्याने अमेरिकेत कर्मचारी ठेवण्याचा खर्च वाढेल. कंपन्यांना एकतर हा खर्च स्वतः सोसावा लागेल, ज्यामुळे नफा कमी होईल, किंवा ग्राहकांवर हा भार टाकावा लागेल, जो सध्याच्या बाजारपेठेत कठीण असू शकते.\n\n### पुढील रणनीती\n\nया परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी कंपन्या स्थानिक अमेरिकन कर्मचाऱ्यांची भरती वाढवू शकतात, ज्यामुळे व्हिसावरील अवलंबित्व कमी होईल. तसेच, अधिक काम भारतात ऑफशोअरिंगद्वारे (Offshoring) पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो. गुंतवणूकदारांनी कंपन्यांच्या पुढील तिमाहीतील व्यवस्थापनाच्या धोरणांवर लक्ष ठेवावे.