अमेरिकेचे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रुबियो यांनी स्पष्ट केले आहे की, नवीन व्हिसा निर्बंध हे जागतिक प्रशासकीय बदलांचा भाग आहेत. मात्र, 'रिन्यूअल डिफेरन्स' रद्द करणे आणि वाढीव फीमुळे भारतीय IT कंपन्यांच्या नफ्यावर आणि प्रकल्पांच्या वेळेवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
अमेरिकेचे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रुबियो यांनी ट्रम्प प्रशासनाच्या नवीन इमिग्रेशन धोरणांवरील चिंता दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. रुबियो यांच्या मते, हे बदल कोणत्याही एका देशाला लक्ष्य करत नसून, प्रशासकीय त्रुटी सुधारण्यासाठी आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात याचा थेट फटका भारतीय माहिती तंत्रज्ञान (IT) क्षेत्राला बसत आहे, जे अमेरिकन वर्क व्हिसाचे सर्वात मोठे वापरकर्ते आहेत. प्रशासनासाठी हे उपाय जरी गैरप्रकार रोखण्यासाठी असले, तरी भारतीय कंपन्यांसाठी ही एक मोठी आर्थिक आणि नियामक अनिश्चितता आहे.\n\n### नवीन व्हिसा नियम आणि वाढता खर्च\n\nभारतीय IT कंपन्यांसाठी सर्वात मोठा धक्का म्हणजे 'व्हिसा रिन्यूअल डिफेरन्स' (Visa Renewal Deference) धोरण रद्द करणे. पूर्वी, अमेरिकेत कार्यरत असलेल्या प्रोफेशनल्सचे व्हिसा रिन्यूअल सोपे होते, पण आता प्रत्येक एक्स्टेंशनसाठी कठोर पुनरावलोकन अनिवार्य आहे. यामुळे प्रोजेक्ट्सवरील कर्मचारी उपस्थितीबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. याशिवाय, काही व्हिसा प्रकारांसाठी $1,00,000 ची भरघोस फी आणि सप्टेंबर 2027 पर्यंत निलंबन केल्यामुळे कंपन्यांच्या थेट खर्चात मोठी वाढ झाली आहे.\n\n### मार्जिन आणि टॅलेंट स्ट्रॅटेजीवर परिणाम\n\nनवीन नियमांमध्ये 'वेज-वेटेड लॉटरी सिस्टम' आणली आहे, जी जास्त पगार असलेल्या नोकऱ्यांना प्राधान्य देते. यामुळे व्हिसा मिळवण्यासाठी कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढवणे भाग पडत आहे. तसेच, ज्या कंपन्यांनी नुकतेच कर्मचारी कपात केली आहे, त्यांच्यावर सरकारची नजर अधिक कडक झाली आहे. आता गुंतवणूकदार हे पाहत आहेत की, कंपन्या हा वाढीव खर्च क्लायंटवर कसा टाकतात किंवा याचा परिणाम त्यांच्या आगामी तिमाहींच्या नेट प्रॉफिटवर (Net Profit) किती होतो. H-1B व्हिसावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आता भारतीय कंपन्यांना स्थानिक पातळीवर नियुक्ती करण्यावर अधिक भर द्यावा लागणार आहे, ज्यामुळे त्यांच्या मार्जिनवर दबाव वाढण्याची शक्यता आहे.