अमेरिकेतील १० वर्षांच्या ट्रेझरी यील्ड्सनी तब्बल तीन वर्षांतील उच्चांकी **४.८१%** चा टप्पा गाठला आहे. AI इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी वाढलेले कॉर्पोरेट कर्ज आणि अमेरिकेचे वाढते कर्ज यामुळे ही स्थिती निर्माण झाली असून, याचा थेट परिणाम भारतीय बाजार आणि रुपयावर होऊ शकतो.
बाजार का अस्थिर आहे?
अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेत सध्या एक मोठे असंतुलन पाहायला मिळत आहे. अमेरिकन सरकारला आपल्या कर्जासाठी पुरेसे खरेदीदार मिळत नाहीत, तर दुसरीकडे २०२६ आर्थिक वर्षासाठी सरकारचा तुटीचा अंदाज $२ ट्रिलियनच्या जवळ पोहोचला आहे. बाजारात सध्या 'क्राउडिंग आऊट' (Crowding Out) इफेक्ट दिसून येत आहे, जिथे एआय (AI) क्षेत्रात विस्तार करण्यासाठी कंपन्या मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घेत आहेत. २०२६ मध्ये एआय-संबंधित पायाभूत सुविधांवरील खर्च $७५५ अब्ज पर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे.
सरकारचे प्रयत्न
बाजारातील अस्थिरता कमी करण्यासाठी 'यूएस ट्रेझरी डिपार्टमेंट'ने लिक्विडिटी सपोर्ट बायबॅक ऑपरेशन्स वाढवण्याची घोषणा केली आहे. ९ सप्टेंबर २०२६ पासून, ट्रेझरी १० ते ३० वर्षांच्या कालावधीतील सिक्युरिटीजचे प्रति ऑपरेशन $४ अब्ज इतक्या रकमेचे बायबॅक करणार आहे. $४० ट्रिलियनचे एकूण कर्ज सांभाळण्यासाठी ही पावले उचलली जात आहेत.
भारतीय बाजारावर होणारा परिणाम
जेव्हा अमेरिकन ट्रेझरीचे उत्पन्न (Yield) वाढते, तेव्हा जागतिक गुंतवणूकदारांना 'रिस्क-फ्री' परतावा मिळणे सोपे होते. यामुळे फॉरेन पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टर्स (FPI) भारतीय बाजारातून पैसे काढून अमेरिकन बाँड्सकडे वळू शकतात.
याचा आणखी एक गंभीर परिणाम म्हणजे रुपयावर पडणारा दबाव. डॉलर मजबूत झाल्यामुळे भारतासाठी कच्च्या तेलाची आयात महाग होईल, ज्यामुळे देशांतर्गत महागाई वाढण्याची भीती आहे. गुंतवणूकदारांनी आता FPI चा ओघ आणि आरबीआयची (RBI) सावध भूमिका यावर बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.