US Treasury विभागाने इराणच्या 'शॅडो फ्लीट'ला मदत करणाऱ्या आणि बोगस मॅरिटाइम प्रमाणपत्रे देणाऱ्या अनेक भारतीय नागरिकांवर आणि ९ कंपन्यांवर कठोर निर्बंध लादले आहेत.
अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने अनेक भारतीय व्यक्ती आणि संस्थांवर मोठी कारवाई केली आहे. इराणकडून होणाऱ्या बेकायदेशीर तेल निर्यातीसाठी हे नेटवर्क एक महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याचा गंभीर आरोप अमेरिकेने केला आहे. यात प्रामुख्याने सुनील कुमार शर्मा, जसप्रीत प्रीती शाहिद, अश्विनी कुमार धिमान आणि इशविंदर सिंग या व्यक्तींचा समावेश आहे, ज्यांनी २०१४ पासून हे मॅरिटाइम फ्रॉड नेटवर्क चालवल्याचे सांगितले जात आहे.\n\n### फसवणुकीचे स्वरूप काय?\n\nअमेरिकेच्या तपासानुसार, या नेटवर्कने गयाना, अरुबा आणि तिमोर-लेस्ते यांसारख्या देशांच्या अधिकृत समुद्री प्राधिकरणाचे नाव वापरून खोट्या प्लॅटफॉर्मची निर्मिती केली होती. यामार्फत जहाजांची बोगस नोंदणी आणि सुरक्षा प्रमाणपत्रे जारी केली जात होती. यामुळे इराणच्या 'शॅडो फ्लीट'मधील जहाजांना त्यांची ओळख लपवून आंतरराष्ट्रीय देखरेख यंत्रणेला चकवा देणे सोपे जात होते.\n\nही कारवाई 'ऑपरेशन इकॉनॉमिक आउटकास्ट'चा भाग आहे, ज्याचा उद्देश इराणच्या लष्करी कारवायांना मिळणारा महसूल तोडणे हा आहे. यासोबतच, इराणच्या एअरलाईन्सला मदत केल्याप्रकरणी तुर्कीच्या 'Fugo Ground Services Inc.' वरही अमेरिकेने दंड आकारला आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा\n\nया निर्बंधांमुळे अमेरिकेच्या अधिकारक्षेत्रातील संबंधित व्यक्ती आणि संस्थांची मालमत्ता गोठवण्यात आली आहे. या प्रकरणाचा थेट परिणाम भारतातील मोठ्या लिस्टेड कंपन्यांवर नसला तरी, शिपिंग, लॉजिस्टिक आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारात असलेल्या कंपन्यांसाठी हा एक इशारा आहे. यापुढील काळात कंपन्यांना आपल्या समुद्री भागीदारांची (Maritime Partners) निवड करताना 'ड्यु डिलिजन्स' (Due Diligence) अधिक कडक करावे लागेल, अन्यथा त्यांनाही 'सेकंडरी सँक्शन्स'चा सामना करावा लागू शकतो.