अमेरिकन ट्रेझरीने कर्जाचा खर्च नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केलेले प्रयत्न अपयशी ठरले असून ३०-वर्षीय बॉन्ड यील्ड पुन्हा **५.२७%** वर पोहोचले आहे. वाढत्या जागतिक व्याजदरांचा भारतीय शेअर बाजारातील लिक्विडिटीवर (Liquidity) मोठा परिणाम होऊ शकतो.
अमेरिकन ट्रेझरी डिपार्टमेंटचा कर्जाचा खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न सध्या तरी अयशस्वी ठरला आहे. ३०-वर्षीय ट्रेझरी यील्ड आता ५.२७% च्या पातळीवर स्थिरावले आहे, जी ऑगस्टच्या मध्यावर बायबॅक प्रोग्राम जाहीर करण्यापूर्वीची स्थिती होती. वाढता सरकारी खर्च आणि महागाईच्या दबावामुळे बाजारातील शक्तींनी सरकारी प्रयत्नांना मागे टाकले आहे.
फेडरल रिझर्व्हच्या धोरणांचा दबाव
या हालचालीमागे फेडरल रिझर्व्हच्या (Federal Reserve) संभाव्य व्याजदर वाढीची शक्यता हे मुख्य कारण आहे. २-वर्षीय ट्रेझरी यील्ड ४.४०% पर्यंत वाढल्याने, गुंतवणूकदार आगामी बैठकीत व्याजदर वाढीची अपेक्षा करत आहेत. २०२३ नंतर पहिल्यांदाच अशी दरवाढ होण्याची चिन्हे असल्याने, गुंतवणूकदार दीर्घकालीन कर्जासाठी अधिक परताव्याची मागणी करत आहेत.
जागतिक कर्ज बाजारावर परिणाम
केवळ अमेरिकाच नाही, तर जर्मनी, ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलियामध्येही दीर्घकालीन कर्ज घेण्याचा खर्च बहु-वर्षीय उच्चांकावर आहे. जगभरातील गुंतवणूकदार आता कमी व्याजदराच्या युगाकडून उच्च व्याजदराकडे वळत असून, सरकारी आणि कॉर्पोरेट कर्जामध्ये भांडवलासाठी मोठी स्पर्धा सुरू झाली आहे.
भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
भारतीय बाजारातील गुंतवणूकदारांसाठी अमेरिकन बॉन्ड यील्ड हे अत्यंत महत्त्वाचे इंडिकेटर आहे. जेव्हा अमेरिकेत सुरक्षित गुंतवणुकीवर अधिक परतावा मिळतो, तेव्हा परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार (FII) भारतासारख्या उदयोन्मुख बाजारपेठेतून आपला पैसा काढून घेतात. यामुळे भारतीय शेअर बाजारात लिक्विडिटी कमी होऊन अस्थिरता वाढू शकते. जर हे यील्ड उच्च पातळीवर राहिले, तर जागतिक भांडवलाचा खर्च (Cost of Capital) वाढणार आहे, ज्याचा थेट परिणाम भारतीय कंपन्यांच्या फंडिंगवर आणि शेअर दरांवर होऊ शकतो.