अमेरिकेचा युटर्न? भारताच्या डिजिटल आणि ऊर्जा धोरणांवर वाढतोय दबाव!

अमेरिकेच्या मागण्या काय आहेत?

व्हाईट हाऊसने जारी केलेल्या एका तथ्य पत्रकानुसार (Fact Sheet), अमेरिकेची प्रमुख मागणी आहे की भारताने डिजिटल सेवा कर (DSTs) रद्द करावेत. तसेच, इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्समिशनवरील सीमा शुल्काला (Customs Duties on Electronic Transmissions) कायमस्वरूपी बंदी घालणाऱ्या नियमांवर वाटाघाटी करण्यास सहमती दर्शवावी. जागतिक व्यापार संघटनेच्या (WTO) अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्समिशनवरील शुल्कावर लावलेले तात्पुरते निर्बंध (Moratorium) कायमस्वरूपी करण्याला भारताने आतापर्यंत विरोध केला आहे. यामुळे भारताला अंदाजे $500 दशलक्ष वार्षिक महसूल गमवावा लागू शकतो.

डिजिटल उद्योगाला फटका बसणार?

क्षेत्रातील तज्ञांचे म्हणणे आहे की, अमेरिकेच्या दबावामुळे भारताने आधीच काही प्रमाणात डिजिटल सेवा करांवर माघार घेतली आहे. भविष्यात असे कोणतेही करार केल्यास, देशांतर्गत टेक कंपन्यांना (Local Players) परदेशी कंपन्यांच्या तुलनेत तोटा सहन करावा लागू शकतो. भारताची डिजिटल अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे, त्यामुळे यावरील करांमधून मिळणारे उत्पन्न महत्त्वाचे ठरू शकते. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) सारख्या उदयोन्मुख क्षेत्रांमधून मिळणाऱ्या महसुलावर याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

ऊर्जा धोरणावरही दबाव

यासोबतच, अमेरिकेने एका मोठ्या शुल्कात कपातीच्या बदल्यात भारताला रशियाकडून तेल खरेदी (Russian Oil Purchases) थांबवण्याची अट घातली आहे. यामुळे ऊर्जा सुरक्षा (Energy Security) आणि भू-राजकीय (Geopolitical) डावपेच एकमेकांत गुंतले आहेत. परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी स्पष्ट केले आहे की, भारताचे ऊर्जा स्रोत निवडण्याचे निर्णय राष्ट्रीय हितावर, विविधीकरणावर (Diversification) आणि स्पर्धात्मक किंमतींवर (Competitive Pricing) आधारित आहेत. तथापि, अमेरिकेची ही मागणी भारताच्या ऊर्जा धोरणांमधील स्वायत्ततेवर (Autonomy) प्रश्नचिन्ह निर्माण करते.

दूरगामी परिणाम काय?

अमेरिकेची ही भूमिका जागतिक स्तरावर डिजिटल अर्थव्यवस्थेवर प्रभाव टाकण्याच्या प्रयत्नांचा भाग मानली जात आहे. मात्र, भारत आणि इतर विकसनशील देश आपल्या देशांतर्गत उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि डेटा सार्वभौमत्व (Data Sovereignty) जपण्यासाठी नियामक जागा (Regulatory Space) टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. OECD च्या 'टू-पिलर सोल्युशन' (Two-Pillar Solution) सारखे आंतरराष्ट्रीय प्रयत्न सुरू असले तरी, त्यांची प्रगती संथ आहे. अमेरिकेच्या मागण्या मान्य केल्यास, भारताच्या डिजिटल बाजारात परदेशी कंपन्यांचे वर्चस्व वाढू शकते आणि भारताचा महसूल कमी होऊ शकतो. तसेच, ऊर्जा क्षेत्रातही अमेरिकेच्या दबावाखाली येणे भारताच्या स्वतंत्र धोरणांसाठी आव्हानात्मक ठरू शकते.