अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी Jamieson Greer यांनी चीनच्या औद्योगिक अति-उत्पादनावर (Industrial Overcapacity) अंकुश लावण्याची योजना जाहीर केली आहे. या बदलामुळे भारतीय निर्यातदारांसाठी नवीन संधी निर्माण झाल्या असल्या, तरी चिनी मालाच्या 'डम्पिंग'चा धोकाही वाढला आहे.
अमेरिकेने जागतिक बाजारपेठेतील चिनी उत्पादनांच्या अति-प्रमाण आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या समस्यांवर लगाम घालण्याची तयारी सुरू केली आहे. अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी Jamieson Greer यांनी स्पष्ट केले आहे की, प्रशासन आता 'Section 301' अंतर्गत या प्रकरणाची चौकशी करणार आहे. विशेष म्हणजे, ही कारवाई करताना सध्याच्या व्यापारी करारांचे आणि टॅरिफ मर्यादांचे पालन केले जाणार आहे, जेणेकरून जागतिक व्यापारात मोठा अडथळा निर्माण होणार नाही.
भारतासाठी संधी आणि जोखीम
या जागतिक घडामोडींचे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर दोन प्रकारचे परिणाम होऊ शकतात:
- संधी: अमेरिकेने चिनी मालावर निर्बंध घातल्यास, जागतिक पुरवठा साखळीत भारताचे महत्त्व वाढेल. विशेषतः केमिकल्स, टेक्सटाईल्स, स्टील आणि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील भारतीय कंपन्यांना अमेरिकेच्या बाजारपेठेत आपली निर्यात वाढवण्याची सुवर्णसंधी मिळेल.
- धोका: अमेरिकेची बाजारपेठ बंद झाल्यास, चीन आपला अतिरिक्त माल भारत आणि आग्नेय आशियाई देशांमध्ये स्वस्तात विकू शकतो (याला 'डम्पिंग' म्हणतात). यामुळे भारतीय कंपन्यांच्या नफ्यावर (Profit Margins) दबाव येऊ शकतो. स्थानिक उद्योगांचे संरक्षण करण्यासाठी सरकार लवकरच 'अँटी-डम्पिंग ड्युटी' मध्ये वाढ करते का, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.
क्रिटिकल मिनरल्सवर लक्ष
केवळ तयार उत्पादनेच नव्हे, तर आधुनिक तंत्रज्ञानासाठी आवश्यक असलेल्या 'क्रिटिकल मिनरल्स' च्या पुरवठा साखळीतही अमेरिका चीनवर अवलंबून राहणे टाळत आहे. भारताचा स्वयंपूर्णतेवर असलेला भर आणि खाण क्षेत्रातील धोरणे यामुळे येणाऱ्या काळात खनिज प्रक्रिया करणाऱ्या कंपन्यांना जागतिक स्तरावर अधिक महत्त्व प्राप्त होण्याची शक्यता आहे.