अमेरिकेने H-1B व्हिसा नियमांत कडक बदल केले असून, आता ले-ऑफ हिस्ट्री आणि वाढीव शुल्काचा फटका भारतीय IT कंपन्यांना बसणार आहे. या नव्या आव्हानांमुळे भारतीय आयटी क्षेत्राच्या नफ्यावर आणि कार्यपद्धतीवर काय परिणाम होईल, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
अमेरिकन प्रशासनाने H-1B व्हिसाबाबत अत्यंत कठोर धोरण अवलंबले असून, यामुळे अनेक भारतीय IT कंपन्यांच्या बिझनेस मॉडेलसमोर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नव्या आदेशानुसार, ज्या कंपन्यांना परदेशी कामगारांची नेमणूक करायची आहे, त्यांना आता त्यांच्या अमेरिकेतील 'ले-ऑफ' (Layoff) इतिहासाचे ऑडिट करून घ्यावे लागेल. स्थानिकांना कामावरून काढून परदेशी कर्मचाऱ्यांना पसंती देणाऱ्या कंपन्यांवर वचक ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
वाढते आर्थिक ओझे
या ऑडिटव्यतिरिक्त, सप्टेंबर 2027 पर्यंत काही ऑफशोर H-1B अर्जांसाठी $1,00,000 पर्यंतचे जम्बो शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. सध्या एकूण H-1B व्हिसापैकी जवळपास 71% व्हिसा हे भारतीय व्यावसायिकांकडे आहेत, ज्यामुळे या नियमांचा सर्वाधिक फटका भारतीय IT क्षेत्राला बसणार आहे. आतापर्यंत स्वस्त मनुष्यबळ पुरवण्यासाठी भारतीय कंपन्या भारतातून इंजिनिअर्सना अमेरिकेत पाठवत असत, मात्र आता हे समीकरण बदलत आहे.
मार्जिनवर परिणाम
नवे नियम पाळण्यासाठी आणि व्हिसावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी कंपन्या आता अमेरिकेतच स्थानिक कर्मचाऱ्यांची भरती करत आहेत. मात्र, अमेरिकेतील पगाराचा स्तर भारताच्या तुलनेत खूप जास्त असल्याने याचा थेट परिणाम कंपन्यांच्या ऑपरेटिंग मार्जिनवर (Operating Margins) होत आहे. कंपन्यांचा डिलिव्हरी खर्च वाढल्याने आगामी तिमाही निकालांमध्ये याचा दबाव दिसून येऊ शकतो.
गुंतवणूकदारांसाठी आता महत्त्वाची बाब म्हणजे, कंपन्या या वाढत्या खर्चाचे व्यवस्थापन कशा प्रकारे करतात आणि स्थानिक नियुक्तीचा वेग वाढवून नफ्याचे प्रमाण (Profitability) कसे टिकवतात, याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.