भारताच्या आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी अमेरिकेतील एका थिंक टँकने एक मोठा प्रस्ताव मांडला आहे. या 30-कलमी योजनेत पुढील १० वर्षांत सर्व सरकारी कंपन्या (CPSEs) खाजगी क्षेत्रात हस्तांतरित करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. तसेच, GST च्या कक्षेत पेट्रोल, वीज, रिअल इस्टेट आणि दारूसारख्या क्षेत्रांना आणण्याचा सल्ला दिला आहे.
Detailed Coverage
अमेरिकन थिंक टँकचा मोठा प्रस्ताव
अमेरिकेतील प्रमुख संशोधन संस्था 'सेंटर फॉर स्ट्रॅटेजिक अँड इंटरनॅशनल स्टडीज' (CSIS) ने भारताच्या दीर्घकालीन आर्थिक विकासासाठी एक सविस्तर सुधारणा योजना सादर केली आहे. या योजनेतील सर्वात लक्षणीय प्रस्ताव म्हणजे, येत्या १० वर्षांच्या आत सर्व सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्रायझेस (CPSEs) म्हणजेच सरकारी कंपन्यांचे खाजगीकरण करणे.
या शिफारशीमागे सरकारचा व्यावसायिक क्षेत्रातील थेट हस्तक्षेप कमी करून अधिक स्पर्धात्मक बाजारपेठ तयार करण्याचा उद्देश आहे.
GST चा विस्तार आणि कर सुलभीकरण
CSIS च्या अहवालातील एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे, सध्या GST च्या कक्षबाहेर असलेल्या क्षेत्रांना (पेट्रोलियम उत्पादने, वीज, रिअल इस्टेट आणि अल्कोहोल) यात समाविष्ट करण्याची मागणी. ही क्षेत्रे सध्या अनेक केंद्रीय आणि राज्य करांच्या जाळ्यात अडकलेली आहेत. या सर्वांना GST अंतर्गत आणल्यास कंपन्यांसाठी कर भरणे सोपे होईल, छुपे कर कमी होतील आणि सरकारला अधिक पारदर्शक व स्थिर महसूल मिळेल.
व्यवसाय सुलभ करण्यासाठी धोरणात्मक बदल
या अहवालात व्यवसाय करणे सुलभ करण्यासाठी काही विशिष्ट प्रक्रियांमध्ये बदल सुचवले आहेत. यामध्ये मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी अडथळा ठरणारी जमीन संपादन प्रक्रिया सुलभ करणे आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील (Public Sector Banks) सरकारी हिस्सेदारी 33% पर्यंत कमी करणे यांसारख्या उपायांचा समावेश आहे. तसेच, एकात्मिक ऑनलाइन वाद निवारण प्रणाली (online dispute resolution system) तयार करण्याची शिफारस केली आहे, ज्यामुळे कंपन्यांचा वेळ आणि पैसा वाचू शकेल.
धोरणात्मक दिशा आणि भविष्यातील शक्यता
CSIS मधील अर्थतज्ज्ञ रिचर्ड रॉसो यांनी नमूद केले आहे की, भारत सरकारने यातील काही मुद्द्यांवर आधीच पावले उचलली आहेत, जसे की 'जन विश्वास विधेयक 2.0' (Jan Vishwas Bill 2.0) मंजूर करणे आणि अणुऊर्जा क्षेत्र खाजगी कंपन्यांसाठी खुले करणे. हे बदल धोरणात्मक उदारीकरणाच्या दिशेने सकारात्मक संकेत देतात.
हा अहवाल भविष्यातील कृतींसाठी एक मार्गदर्शक म्हणून काम करेल. तथापि, सरकारी कंपन्यांचे खाजगीकरण करणे आणि कर संरचनेत बदल करणे यांसारख्या प्रस्तावांमध्ये राजकीय आणि आर्थिक गुंतागुंत मोठी आहे. आगामी काळात सरकार या सूचनांचा कितपत स्वीकार करते, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.