अमेरिकेकडून सोलर आयातीवर मोठे टॅक्स! भारतासह ३ देशांवर कारवाई, ग्रीन एनर्जीच्या उद्दिष्टांना धोका?

नवीन टॅरिफ्समुळे सोलर आयातीवर परिणाम

अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाने (U.S. Commerce Department) भारत, इंडोनेशिया आणि लाओसमधील सोलर उत्पादनांवर काउंटरवेलिंग ड्युटी (CVD) लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय देशांतर्गत उत्पादकांच्या तक्रारींनंतर घेण्यात आला आहे. या ड्युटीचे दर भारतासाठी 125.87% पर्यंत, तर इंडोनेशियातील काही निर्यातदारांसाठी 143.30% पर्यंत जाऊ शकतात. लाओसवर 80.67% चा प्राथमिक दर लावण्यात आला आहे. सरकारच्या अनुदानाचा गैरवापर रोखण्यासाठी ही कारवाई केली जात असल्याचे म्हटले जात आहे. फेब्रुवारी 2026 मध्ये हे प्राथमिक निष्कर्ष जाहीर झाले आहेत.

अमेरिकेतील प्रोजेक्ट्सवर आणि बाजारावर परिणाम

या प्राथमिक निर्णयामुळे अमेरिकेत येणाऱ्या सोलर मॉड्यूल्स आणि सेल्सच्या किमतीत मोठी वाढ होणार आहे. याचा परिणाम संपूर्ण सोलर उद्योगावर आणि देशाच्या स्वच्छ ऊर्जा ध्येयांवर होण्याची शक्यता आहे. अमेरिकन सोलर मार्केटमध्ये आधीच वाढलेले व्याजदर (Interest Rates) आणि बदलत्या सरकारी प्रोत्साहनांमुळे (Incentives) दबाव आहे. 2025 मध्ये अमेरिकन सोलर मार्केटमध्ये 43.2 GW ची वाढ झाली, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत 14% कमी होती. या नवीन टॅक्समुळे अमेरिकेतील सोलर डेव्हलपर्स आणि इंस्टॉलर्ससाठी प्रकल्पांचा खर्च वाढेल, ज्यामुळे नवीन प्रकल्पांची नफाक्षमता कमी होऊ शकते आणि ग्रीन एनर्जीचा प्रसार मंदावू शकतो. अमेरिकेची सीमाशुल्क आणि सीमा संरक्षण (U.S. Customs and Border Protection) विभागाने प्राथमिक ड्युटी दराने या आयातींवर रोख रकमेचा भरणा (Cash Deposits) गोळा करण्यास सुरुवात केली आहे.

जागतिक पुरवठा साखळी आणि बाजारपेठेतील दबाव

या वाढत्या ड्युटीमुळे जागतिक सोलर पुरवठा साखळीत (Global Supply Chains) बदल होत आहेत. थायलंडसारख्या देशांवर 3,500% पर्यंतचे टॅक्स आणि 37% चा आयात कर आधीच लागू आहे. मलेशिया 2022 मध्ये अमेरिकेला 22.9% सोलर निर्यात करत होता, तर व्हिएतनाममध्ये सोलर पॅनेल मार्केटमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेने 2018 मध्ये लागू केलेले सेक्शन 201 टॅरिफ 2026 पर्यंत लागू आहेत, ज्यामुळे आयात खर्च वाढला होता. मात्र, पॅनेलच्या किमती कमी झाल्यामुळे आणि 'सॉफ्ट कॉस्ट्स' (Soft Costs) वाढल्यामुळे याचा एकूण परिणाम मर्यादित राहिला होता. परंतु, या नवीन प्राथमिक CVDs मुळे किमतीत लक्षणीय वाढ अपेक्षित आहे.

उच्च व्याजदर आणि इन्सेंटिव्हजचा प्रभाव

सध्या अमेरिकेतील आर्थिक परिस्थितीदेखील आव्हानात्मक आहे. सतत वाढलेले व्याजदर (High Interest Rates) सोलर प्रोजेक्ट्ससाठी भांडवली खर्च (Cost of Capital) वाढवत आहेत, ज्यामुळे ते जीवाश्म इंधनापेक्षा कमी स्पर्धात्मक ठरत आहेत. तसेच, 2025/2027 पर्यंत इन्व्हेस्टमेंट टॅक्स क्रेडिट (ITC) सारख्या प्रमुख फेडरल टॅक्स इन्सेंटिव्हज (Federal Tax Incentives) टप्प्याटप्प्याने बंद होत आहेत. यामुळे प्रोजेक्ट्सच्या नफाक्षमतेवर आणखी दबाव येत आहे. वाढलेल्या व्याजदरांमुळे सोलर पॉवरचा एकूण खर्च (Levelized Cost of Electricity - LCOE) तब्बल एक तृतीयांश पर्यंत वाढू शकतो.

ग्रीन ध्येये आणि खर्चावरील चिंता

अमेरिकेचे वाणिज्य विभाग या कारवाईला देशांतर्गत उत्पादकांना संरक्षण देण्यासाठी उचललेले पाऊल म्हणत आहे. मात्र, हे अत्यंत मोठे प्राथमिक टॅक्स अमेरिकेच्या रिन्यूएबल एनर्जी संक्रमणाला (Renewable Energy Transition) गंभीरपणे हानी पोहोचवू शकतात. फर्स्ट सोलर (First Solar) सारख्या अमेरिकन उत्पादकांकडे आधीच उत्पादन क्षमता आहे, पण या टॅक्समुळे इतर अमेरिकन कंपन्यांसाठी कच्च्या मालाचा खर्च वाढेल किंवा देशांतर्गत उत्पादन मागणी पूर्ण करू शकणार नाही. यामुळे प्रोजेक्ट्समध्ये विलंब आणि ग्राहकांसाठी जास्त किमती लागू शकतात. तसेच, अफेक्टेड देशांकडून प्रति-कारवाईची (Retaliatory Actions) शक्यताही आहे. दीर्घकाळासाठी अमेरिकेतील सोलर मार्केटमध्ये 2030 पर्यंत मोठी वाढ अपेक्षित असली तरी, हे नवीन टॅरिफ स्ट्रक्चर्स आणि वाढता खर्चामुळे या ध्येयांची पूर्तता मंदावू शकते. या टॅरिफचे अंतिम निर्णय एप्रिल 2026 मध्ये अँटी-डंपिंग ड्युटी (Anti-dumping Duty) निर्णयांसोबतच सप्टेंबर 2026 पर्यंत अपेक्षित आहेत. यू.एस. इंटरनॅशनल ट्रेड कमिशन (U.S. International Trade Commission) देखील अंतिम निर्णय देईल.