अमेरिकेकडून टॅरिफ्सचा खेळ सुरुच! सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय रद्द, ट्रम्प यांनी पुन्हा लादले; भारतीय बाजारात वाढली चिंता

अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने (US Supreme Court) राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या व्यापार धोरणाला मोठा धक्का दिला. 6-3 च्या बहुमताने न्यायालयाने निर्णय दिला की, राष्ट्रीय आणीबाणीच्या नावाखाली लावलेले टॅरिफ्स (Tariffs) लादण्याचा अधिकार ट्रम्प यांच्याकडे नाही. या निर्णयानंतर जागतिक बाजारात, विशेषतः भारतात, एक दिलासादायक वातावरण निर्माण झाले. सोमवारी भारतीय शेअर बाजार (Indian Stock Market) मोठ्या तेजीसह उघडला, निफ्टी 25,700 च्या वर तर सेन्सेक्स 83,300 च्या वर पोहोचला.

पण हा दिलासा फार काळ टिकला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या काही तासांतच, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी 'Trade Act of 1974' च्या कलम 122 चा आधार घेत नवीन, तात्पुरते टॅरिफ्स लागू केले. सुरुवातीला हे टॅरिफ्स 10% होते, पण ते लगेच वाढवून 15% करण्यात आले. हे टॅरिफ्स 150 दिवसांपर्यंत लागू राहतील. या नव्या धोरणामुळे भारताच्या निर्यातीवरील कराचा भार 18% वरून 10% पर्यंत कमी होण्याची शक्यता आहे, जो काही विश्लेषकांच्या मते एक सकारात्मक बाब आहे.

बाजारातील ही अस्थिरता केवळ टॅरिफ्समुळे नाही, तर जागतिक भू-राजकीय तणावामुळेही वाढली आहे. अमेरिकन कंपन्यांकडून गुंतवणूक (DII) ₹2,637 कोटी तर परदेशी गुंतवणूकदारांनी (FPI) ₹934 कोटींची विक्री केली. दुसरीकडे, अमेरिकेच्या इराणसोबत सुरु असलेल्या अणुकरार (Nuclear Talks) वाटाघाटींमुळे कच्च्या तेलाच्या (Crude Oil) किमतींवरही परिणाम होत आहे. ब्रेंट क्रूड $71 आणि डब्ल्यूटीआय क्रूड $65 च्या आसपास व्यवहार करत आहेत. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत (Strait of Hormuz) कोणताही तणाव वाढल्यास तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ होऊन जागतिक महागाईचा धोका वाढू शकतो.

या सर्व घडामोडींमुळे भारतीय शेअर बाजाराचे मूल्यांकन (Valuation) सध्या थोडे चिंतेत आहे. निफ्टी 50 चा पी/ई रेशो (P/E Ratio) सध्या अंदाजे 22.4 आहे, जो साधारणपणे 'फेअर व्हॅल्यूड' (Fairly Valued) मानला जातो. FY25 मध्ये अमेरिकेकडून झालेल्या टॅरिफ्समुळे भारताच्या निर्यात क्षेत्रावर, विशेषतः कापड आणि ऑटो कंपोनंट्सवर परिणाम झाला होता. जरी सुप्रीम कोर्टाने दिलासा दिला असला तरी, ट्रम्प प्रशासनाचा संरक्षणवादी पवित्रा (Protectionism) पाहता व्यापारात तणाव कायम राहण्याची शक्यता आहे.