अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष Donald Trump यांनी साठ देशांमधील आयातीवर **10% ते 12.5%** टॅरिफ लागू ठेवले आहेत. महागाई आणि सार्वजनिक विरोधानंतरही हे धोरण कायम असल्याने जागतिक सप्लाय चेनवर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे.
व्यापार धोरणाचा जागतिक फटका
1974 च्या Trade Act मधील 'Section 301' चा वापर करून अमेरिकेने तब्बल 60 अर्थव्यवस्थांवर हे टॅरिफ लादले आहेत. यामध्ये भारत, युरोपियन युनियन, जपान, मेक्सिको आणि कॅनडा सारख्या महत्त्वाच्या व्यापार भागीदारांचा समावेश आहे. अमेरिकेचा असा दावा आहे की, हे पाऊल ऐतिहासिक व्यापार तूट कमी करण्यासाठी आणि अन्यायी प्रथांना आळा घालण्यासाठी उचलले आहे. मात्र, याचा फटका सामान्य उद्योगांना आणि ग्राहकांना बसत आहे.
महागाई आणि राजकीय पेच
US Supreme Court ने याआधीच्या काही तरतुदी अवैध ठरवल्यानंतर ट्रम्प प्रशासनाने 'Section 301' चा आधार घेतला आहे. Federal Reserve Bank of New York च्या आकडेवारीनुसार, या टॅरिफमुळे वस्तूंच्या किमतीत 2.9 टक्क्यांनी महागाई वाढली आहे. ३ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या मिडटर्म निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर लोकांमध्ये असंतोष वाढला असून, 64% अमेरिकन नागरिकांनी या व्यापार धोरणाविरुद्ध मत नोंदवले आहे, जे जानेवारीतील 58% वरून वाढले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
गुंतवणूकदारांसाठी ही परिस्थिती आव्हानात्मक आहे. कंपन्यांना आता वाढता खर्च स्वतः सोसावा लागत आहे, ज्यामुळे त्यांच्या नफ्यावर (Profit Margins) परिणाम होत आहे. जर कंपन्यांनी हा खर्च ग्राहकांवर टाकला, तर मागणी घटण्याची भीती आहे. तसेच, इतर देशांकडून मिळणाऱ्या प्रत्युत्तराच्या (Retaliatory measures) शक्यतेमुळे मल्टिनॅशनल कंपन्यांसाठी धोका कायम आहे. निवडणुकीच्या निकालानंतर यात काही बदल होतात का, याकडे आता संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.