अमेरिकेच्या नवीन कायद्यामुळे रशियाकडून ऊर्जा आयात करणाऱ्या देशांवर **१००%** पर्यंत टॅरिफ लादण्याची भीती निर्माण झाली आहे. याचा थेट फटका भारतीय फार्मा, इंजिनीअरिंग आणि टेलिकॉम क्षेत्रातील कंपन्यांना बसू शकतो.
व्यापारावर टांगती तलवार
'सॅक्शनिंग रशिया अँड इराण ॲक्ट' (Sanctioning Russia and Iran Act) या प्रस्तावित अमेरिकन कायद्यामुळे भारतीय निर्यातदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. रशियासोबत ऊर्जा व्यापार करणाऱ्या देशांवर १००% पर्यंत आयात शुल्क लादण्याचा अधिकार अमेरिकन प्रशासनाला देण्याचा हा प्रयत्न आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार १४०.७६ अब्ज डॉलर इतका मोठा असून, ही बातमी बाजारासाठी चिंतेची बाब ठरत आहे.
आर्थिक आकडेवारी काय सांगते?
एप्रिल ते ऑगस्ट २०२६ या पाच महिन्यांच्या कालावधीतच भारताने अमेरिकेला ४२.८ अब्ज डॉलरची निर्यात केली आहे. या धोरणामुळे प्रामुख्याने खालील क्षेत्रांवर मोठा दबाव येण्याची शक्यता आहे:
- इंजिनीअरिंग गुड्स
- फार्मास्युटिकल्स
- टेलिकॉम उपकरणे
- लेदर उत्पादने आणि मौल्यवान धातू
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्हच्या मते, भारताच्या ऊर्जा धोरणावर दबाव आणण्यासाठी अमेरिका हा मार्ग अवलंबत आहे. सध्याच्या अनिश्चिततेमुळे भारतीय कंपन्यांना दीर्घकालीन किंमती आणि उत्पादनाचे नियोजन करणे कठीण जात आहे. ३० दिवसांचा अंमलबजावणी कालावधी देण्यात आला असल्याने, जोपर्यंत अधिकृत स्पष्टीकरण येत नाही, तोपर्यंत निर्यात क्षेत्रातील शेअर्समध्ये चढ-उतार राहण्याची शक्यता आहे. गुंतवणूकदारांनी आता भारत सरकारच्या मुत्सद्दी पातळीवरील चर्चेकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.