एप्रिल २०२५ मध्ये अमेरिकेने सुरू केलेल्या आक्रमक टॅरिफ धोरणाला १८ महिने उलटले असूनही, ट्रेड डेफिसिटमध्ये कोणतीही सुधारणा झालेली नाही. स्थानिक उत्पादनाला चालना मिळण्याऐवजी, सप्लाय चेन आता व्हिएतनाम आणि तैवानसारख्या देशांकडे वळली आहे. या जागतिक बदलांचा भारतीय गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होईल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
एप्रिल २०२५ पासून अमेरिकेने लागू केलेल्या कडक टॅरिफ धोरणांचे अपेक्षित परिणाम दिसून आलेले नाहीत. अमेरिकन उत्पादनांचे संरक्षण करणे आणि व्यापार भागीदारांवर दबाव आणणे हे उद्दिष्ट असतानाही, गेल्या १८ महिन्यांच्या आकडेवारीनुसार, अमेरिकेचा ट्रेड डेफिसिट (व्यापार तूट) फारसा कमी झालेला नाही. उलटपक्षी, उत्पादन प्रक्रिया अमेरिकेत परतण्याऐवजी व्हिएतनाम आणि तैवानसारख्या देशांकडे वळली आहे.
हाय-टेक उपकरणांवर अवलंबित्व
अमेरिकन औद्योगिक क्षेत्राचे, विशेषतः तंत्रज्ञान आणि डेटा सेंटर उद्योगांचे हाय-टेक सेमीकंडक्टर घटकांसाठी असलेले परदेशांवरील अवलंबित्व ही मुख्य अडचण ठरली आहे. चीन, कोरिया आणि जपानमधील कंपन्यांनी या बदलांशी जुळवून घेत आपली असेंब्ली ऑपरेशन्स व्हिएतनाममध्ये हलवली आहेत, जो आता यंत्रसामग्री आणि इलेक्ट्रॉनिक्सच्या निर्यातीचा नवा जागतिक केंद्र बनला आहे.
भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी अर्थ
जागतिक कंपन्या आता 'China Plus One' धोरण स्वीकारत आहेत. याचा भारताला फायदा होण्याची शक्यता असली तरी, व्हिएतनामसारख्या आग्नेय आशियाई देशांकडून वाढती स्पर्धा ही चिंतेची बाब आहे. भारताच्या आयटी सेवा, ऑटोमोटिव्ह घटक आणि फार्मास्युटिकल्स यांसारख्या क्षेत्रांवर या जागतिक अस्थिरतेचा परिणाम होऊ शकतो.
फेब्रुवारी २०२६ मध्ये अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपांनंतर, प्रशासनाने आता केवळ आयात करांऐवजी 'सेकंडरी सँक्शन्स' आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणांचा आधार घेतला आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की, व्यापार संघर्षाची मुळे टॅरिफच्या पलीकडे खोलवर रुजलेली आहेत. आगामी काळात सेमीकंडक्टरची उपलब्धता आणि लॉजिस्टिक खर्च यावर गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असणे गरजेचे आहे.