८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी, अमेरिकन कामगार विभागाने (US Department of Labor) TCS, Infosys, Wipro आणि HCLTech सह ८ प्रमुख कंपन्यांना PERM ग्रीन कार्ड स्पॉन्सरशिप प्रोग्राममधून निलंबित केले आहे. या नियामक कारवाईमुळे कर्मचाऱ्यांच्या कायमस्वरूपी वास्तव्याच्या योजनांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून गुंतवणूकदारांनी यावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.
काय आहे नेमके प्रकरण?
८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी अमेरिकन कामगार विभागाने ८ बड्या तंत्रज्ञान कंपन्यांना 'परमनंट लेबर सर्टिफिकेशन' (PERM) प्रोग्राममधून निलंबित केले आहे. या यादीत TCS, Infosys, Wipro आणि HCLTech सारख्या दिग्गज भारतीय IT कंपन्यांसह Microsoft, Adobe, Cognizant आणि Capgemini यांसारख्या जागतिक कंपन्यांचा समावेश आहे. हा प्रोग्राम परदेशी व्यावसायिकांना अमेरिकेत ग्रीन कार्ड मिळवून देण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा?
हे निलंबन तात्काळ कोणालाही बाहेर काढणार नाही, पण या कंपन्यांद्वारे नवीन ग्रीन कार्ड अर्जांच्या प्रक्रियेवर पूर्णपणे बंदी आली आहे. याचा परिणाम म्हणून:
- कर्मचारी टिकवून ठेवण्याचा खर्च वाढणार: नवीन नियुक्ती आणि रिटेन्शन धोरणांमध्ये कंपन्यांना अडचणींचा सामना करावा लागेल.
- स्टाफिंग मॉडेलमध्ये बदल: कंपन्यांना त्यांच्या दीर्घकालीन कर्मचारी धोरणांचा पुनर्विचार करावा लागू शकतो, ज्यामुळे मार्जिनवर दबाव येऊ शकतो.
अमेरिकेचे आकर्षण कायम?
व्हीसाचे अडथळे असूनही, अमेरिकेतील नोकऱ्यांचे आकर्षण भारतीय प्रतिभेसाठी अजूनही कायम आहे. तिथे मिळणारा पगार आणि इनोव्हेशनचे वातावरण भारताच्या तुलनेत खूप मोठे आहे. यामुळे सध्या IT क्षेत्र एका दुहेरी पेचात अडकले आहे—एकीकडे अमेरिकेचे कडक नियम आणि दुसरीकडे प्रतिभेसाठी चाललेली स्पर्धा.
पुढे काय होईल?
शेअरहोल्डर्सना आता या कंपन्या या निर्णयाविरोधात काय कायदेशीर पावले उचलतात, याकडे लक्ष द्यावे लागेल. तज्ज्ञांच्या मते, जर यामुळे ऑपरेशनल खर्च वाढला, तर त्याचा थेट परिणाम कंपन्यांच्या नफ्यावर (Profit Margins) होण्याची शक्यता आहे. मात्र, सध्या कंपन्यांचे ऑफशोअर डिलिव्हरी मॉडेल मजबूत असल्याने IT स्टॉक्सनी काही प्रमाणात ताकद टिकवून ठेवली आहे.