अमेरिकेच्या सौर टॅरिफचा फटका, इन्फोसिसच्या निकालांवर बाजारात सावधगिरी

सौर निर्यातीवर अमेरिकेच्या टॅरिफचा मोठा आघात

अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाने (U.S. Commerce Department) भारतीय सौर उत्पादनांवर 125.87% इतके प्राथमिक प्रति-सबसिडी शुल्क (preliminary countervailing duties) लावल्यामुळे देशाची नवीकरणीय ऊर्जा (renewable energy) निर्यात धोक्यात आली आहे. या शुल्कांमुळे अमेरिकेच्या बाजारपेठेत भारतीय सौर उत्पादनांची स्पर्धात्मकता मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. अमेरिकेने 2025 मध्ये भारतातील सौर आयातीचा मोठा हिस्सा, म्हणजेच सुमारे दोन-तृतीयांश भाग खरेदी केला होता, ज्याचे मूल्य $4.5 अब्ज होते. फेब्रुवारी 2026 मध्ये झालेल्या एका व्यापार करारानंतर काही काळासाठी शुल्क कपात झाली होती, पण आता या नवीन शुल्कांमुळे भारतीय सौर कंपन्यांच्या निर्यातीवर आणि नफ्यावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

इन्फोसिसच्या निकालांना थंड प्रतिसाद, आयटी क्षेत्रावर चिंता

दुसरीकडे, भारतातील आयटी (IT) क्षेत्रालाही धक्का बसला आहे. इन्फोसिसने (Infosys) चौथ्या तिमाहीचे (Q4 FY26) निकाल जाहीर केले, ज्यात प्रति शेअर उत्पन्न (EPS) $0.23 आणि महसूल (Revenue) $5.04 अब्ज नोंदवला गेला. हे आकडे विश्लेषकांच्या अंदाजापेक्षा चांगले असले तरी, कंपनीच्या अमेरिकन डिपॉझिटरी रिसिट्स (ADRs) मध्ये प्री-मार्केट ट्रेडिंगमध्ये 5.49% ची घसरण झाली. यावरून असे दिसून येते की, इतर क्षेत्रातील चिंतेमुळे किंवा गुंतवणूकदारांच्या बदलत्या वृत्तीमुळे चांगले निकालही समाधानकारक ठरत नाहीत. इन्फोसिसने आगामी आर्थिक वर्षासाठी (FY27) 1.5% ते 3.5% पर्यंत महसूल वाढीचा अंदाज वर्तवला आहे, जो भविष्यात वाढीसाठी आव्हानात्मक काळ दर्शवतो.

शेअर बाजारातील व्हॅल्युएशन आणि गुंतवणूकदारांचा कल

सध्या, भारतातील प्रमुख आयटी कंपन्यांचे व्हॅल्युएशन (Valuation) पीई (P/E) गुणोत्तराच्या आधारावर पाहिले असता, इन्फोसिसचे 18.25, विप्रोचे (Wipro) 16.13 आणि टीसीएसचे (TCS) 17.73 आहे. याची तुलना ऍक्सेंचरच्या (Accenture) 15.6 आणि आयबीएमच्या (IBM) 22.2 शी केली जाते. इन्फोसिसच्या निकालांना बाजाराने थंड प्रतिसाद दिल्याने, गुंतवणूकदार आता वाढीचा दर आणि नफ्याच्या मार्जिनवर (margin) अधिक बारकाईने लक्ष ठेवत आहेत, विशेषतः FY27 साठीचा 1.5-3.5% महसूल वाढीचा अंदाज पाहता.

व्यापार अनिश्चिततेत क्षेत्रांचे धोके

अमेरिकेचे सौर टॅरिफ नवीन नाहीत; यापूर्वीच्या धोरणांमुळे जागतिक सौर व्यापारात व्यत्यय आला आहे आणि इतर आशियाई देशांच्या निर्यातीत मोठी घट झाली आहे. भारताची अमेरिकेकडील सौर निर्यात यापूर्वीच 35% ने कमी झाल्याचे वृत्त आहे. भारतीय उत्पादकांना आता नवीन बाजारपेठा शोधाव्या लागतील किंवा स्थानिक मागणी वाढवावी लागेल. या परिस्थितीमुळे भारताची सौर सेल आणि वेफर्ससाठी चीनवरील (China) अवलंबित्व देखील अधोरेखित होते, ज्यामुळे पुरवठा साखळीतील (supply chain) धोके वाढतात.

बाजारपेठेतील गुंतवणूक प्रवाह (Market Flows)

बाजारपेठेतील गुंतवणुकीच्या (market flows) बाबतीत, परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार (FIIs) एप्रिल 2026 मध्ये निव्वळ विक्रेते (net sellers) राहिले असून त्यांनी सुमारे ₹39,224 कोटी काढले आहेत. याउलट, देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (DIIs) एप्रिलमध्ये सुमारे ₹29,696 कोटी गुंतवले आहेत, ज्यामुळे परदेशी विक्रीला एक महत्त्वाचा आधार मिळाला आहे. एप्रिल 2026 रोजी FIIs ने ₹3,254.71 कोटी निव्वळ विकले, तर DIIs ने ₹941.35 कोटी खरेदी केले.

आयटी आणि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रासाठी प्रमुख धोके

भारताच्या सौर क्षेत्रासाठी सर्वात मोठा धोका म्हणजे अमेरिकेचे प्रति-सबसिडी शुल्क, ज्यामुळे भारतीय उत्पादने अमेरिकेत महाग आणि अव्यवहार्य ठरू शकतात. अमेरिकेवर असलेले हे अवलंबित्व (जेथे भारताच्या सौर मॉड्यूल निर्यातीपैकी सुमारे 95% माल जातो) या उद्योगाला मोठ्या चढ-उतारांना सामोरे जाण्यास भाग पाडते. तसेच, सौर सेलसाठी चीनवरील अवलंबित्व पुरवठा साखळीसाठी एक धोका आहे. आयटी क्षेत्रासाठी, इन्फोसिसच्या FY27 च्या अंदाजानुसार मंदावणारी वाढ, वाढती स्पर्धा आणि नफ्याच्या मार्जिनवरील दबाव ही प्रमुख आव्हाने आहेत.

व्यापार बदलांदरम्यान आयटी आणि नवीकरणीय ऊर्जेचे भविष्य

इन्फोसिसने 2027 आर्थिक वर्षासाठी (FY27) 1.5% ते 3.5% पर्यंत महसूल वाढीचा अंदाज (constant currency) वर्तवला आहे, तर ऑपरेटिंग मार्जिन (operating margins) 20% ते 22% राहण्याचा अंदाज आहे. हे आकडे मागील कालावधीच्या तुलनेत कमी वाढ दर्शवतात. अमेरिकेच्या टॅरिफमुळे आव्हाने असूनही, भारताचे नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र 2030 पर्यंत 500 GW गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता (non-fossil capacity) गाठण्याचे लक्ष्य ठेवत आहे. सरकार देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यासाठी उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजनांना बळ देत आहे. आयटी आणि नवीकरणीय ऊर्जा या दोन्ही क्षेत्रांचे यश गुंतागुंतीची जागतिक व्यापार धोरणे आणि बदलत्या मागणीचे व्यवस्थापन करण्यावर अवलंबून असेल.