अमेरिकेत एक नवीन कायदा प्रस्तावित झाला आहे, ज्यामुळे रशियन तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर तब्बल **100%** पर्यंत आयात शुल्क (Tariff) लागू होऊ शकते. यामुळे भारतासारख्या मोठ्या आयातदारांसाठी चिंता वाढली असून, भारत सरकार अमेरिकेशी चर्चा करत आहे.
अमेरिकेच्या सिनेटमध्ये एक असा प्रस्ताव मंजूर झाला आहे, जो भारताच्या ऊर्जा आयातीच्या (Energy Import) परिस्थितीवर मोठा परिणाम करू शकतो. 'लिंडसे ओ. ग्रॅहम सॅंक्शनिंग रशिया अँड इराण ऍक्ट ऑफ 2026' (Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026) या विधेयकाला सिनेटमध्ये 86-11 मतांनी मंजुरी मिळाली आहे. जर हा कायदा लागू झाला, तर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष रशियन कच्चे तेल (Crude Oil) आणि नैसर्गिक वायू (Natural Gas) आयात करणाऱ्या टॉप देशांवर 100% पर्यंत टॅरिफ लावू शकतील.
कायदेशीर प्रक्रिया आणि भारताची भूमिका
हे विधेयक सिनेटमध्ये मंजूर झाले असले तरी, ते अद्याप कायद्याचे स्वरूप धारण करू शकलेले नाही. याला अमेरिकेच्या प्रतिनिधी सभागृहात (House of Representatives) मंजूर होऊन राष्ट्राध्यक्षांची स्वाक्षरी मिळणे बाकी आहे. भारतीय अधिकाऱ्यांनी अमेरिकेशी या घडामोडींवर नियमित संपर्क साधत असल्याचे सांगितले आहे. भारतासाठी चिंतेची बाब म्हणजे रशियन ऊर्जेवरील आपले अवलंबित्व खूप जास्त आहे. जुलै 2026 च्या आकडेवारीनुसार, भारताच्या एकूण क्रूड ऑइल आयातीत रशियाचा वाटा 55.5% होता, जो दररोज सुमारे 2.8 दशलक्ष बॅरल एवढा आहे. यामुळे भारत रशियन ऊर्जा आयात करणाऱ्या टॉप पाच देशांमध्ये येतो, आणि प्रस्तावित टॅरिफच्या कक्षेत येतो.
आर्थिक आणि व्यापारिक परिणाम
या टॅरिफचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर लक्षणीय परिणाम होऊ शकतो. आयात खर्चात वाढ झाल्यास, देशाच्या तेल आयात बिलावर दबाव येईल, ज्यामुळे महागाई वाढू शकते आणि चालू खात्यातील तूट (Current Account Deficit) वाढू शकते. जर हा टॅरिफ लागू झाला आणि भारताला रशियन कच्च्या तेलावरील अवलंबित्व कमी करावे लागले, तर पुरवठा साखळीत अस्थिरता आणि जास्त खर्च येऊ शकतो, कारण देशाला इतर पुरवठादारांकडून ऊर्जा मिळवावी लागेल.
ऊर्जेव्यतिरिक्त, व्यापक व्यापार संघर्षाचा धोका आहे. भारतीय वाटाघाटक सध्या द्विपक्षीय व्यापार करारा (Bilateral Trade Agreement - BTA) अंतर्गत या संभाव्य टॅरिफपासून संरक्षण मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. जेणेकरून कापड, औषधनिर्माण आणि रत्ने यांसारख्या क्षेत्रांतील भारतीय निर्यातीला संरक्षण मिळेल आणि देशाची ऊर्जा सुरक्षा अबाधित राहील.
पुढील घडामोडींवर लक्ष
गुंतवणूकदार आणि बाजार सहभागी वॉशिंग्टनमधील कायदेशीर घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. अमेरिकेच्या प्रतिनिधी सभागृहात या विधेयकाचे काय होते आणि द्विपक्षीय व्यापार वाटाघातींमध्ये कोणती सूट किंवा संरक्षण मिळू शकते, याकडे लक्ष असेल. सध्या सुरू असलेली राजनैतिक चर्चा आश्वासक असली तरी, अंतिम कायदेशीर निष्कर्षाबाबतची अनिश्चितता भारताच्या ऊर्जा खरेदी धोरणांवर आणि दीर्घकालीन व्यापार नियोजनावर परिणाम करू शकते.