अमेरिकेच्या सिनेटमध्ये एक नवीन विधेयक मांडण्यात आले आहे, ज्यानुसार H-1B व्हिसा देणे पुढील 3 वर्षांसाठी थांबवण्याची शिफारस केली जात आहे. याचा भारतीय IT कंपन्यांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
Detailed Coverage
अमेरिकन सिनेटमध्ये (US Senate) एक नवीन विधेयक सादर करण्यात आले आहे, ज्यामुळे भारतीय IT कंपन्यांसमोर मोठे आव्हान उभे राहू शकते. रिपब्लिकन सिनेटर टिम शी (Tim Sheehy) यांनी 'End H-1B Abuse Act' नावाचे विधेयक मांडले आहे. या विधेयकानुसार, पुढील 3 वर्षांसाठी नवीन H-1B व्हिसा जारी करण्यावर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव आहे. अमेरिकन कर्मचाऱ्यांच्या जागी कमी पगारावर परदेशी कामगारांना आणले जात असल्याचा दावा करत, या व्हिसा प्रोग्रामवर अधिक कठोर नियंत्रण आणण्याचा या विधेयकाचा उद्देश आहे.
IT सेवांवर संभाव्य परिणाम
भारतीय IT कंपन्यांसाठी H-1B व्हिसा हा अमेरिकेत आपल्या कुशल कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी एक महत्त्वाचे साधन राहिले आहे. नवीन व्हिसा जारी करण्यावर 3 वर्षांची बंदी आल्यास, कंपन्यांना आपले कामकाज मॉडेल (Delivery Models) पूर्णपणे बदलावे लागेल. कंपन्यांना अमेरिकेतच स्थानिक पातळीवर अधिक कर्मचारी भरती करावी लागेल किंवा आपले काम भारतात आणि इतर ठिकाणी हलवावे लागेल. अनेक मोठ्या भारतीय IT कंपन्यांनी गेल्या दशकात व्हिसा-संबंधित धोके कमी करण्यासाठी अमेरिकेत स्थानिक कर्मचारी संख्या वाढवली आहे, परंतु नवीन व्हिसा अचानक थांबल्यास त्यांच्या कामकाजावर दबाव वाढू शकतो आणि प्रोजेक्ट डिलिव्हरीचा खर्चही वाढू शकतो.
नियामक बदलांचे प्रस्ताव
या 3 वर्षांच्या बंदी व्यतिरिक्त, हे विधेयक H-1B व्हिसासाठी अर्ज करण्याच्या आणि वापरण्याच्या पद्धतीत मोठे बदल सुचवते. सध्याच्या लॉटरी सिस्टीमऐवजी (lottery system), वेतनावर आधारित निवड प्रक्रिया (wage-based selection process) लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे जास्त पगाराच्या नोकऱ्यांना प्राधान्य मिळेल आणि एंट्री-लेव्हल किंवा मिड-लेव्हल टेक्निकल कर्मचाऱ्यांसाठी व्हिसा मिळवणे अधिक कठीण आणि महाग होऊ शकते.
याशिवाय, प्रत्येक H-1B अर्जासाठी $100,000 (एक लाख डॉलर्स) फी आकारण्याचा प्रस्ताव आहे. हा सध्याच्या फीपेक्षा खूप मोठा फरक असेल. या विधेयकात थर्ड-पार्टी स्टाफिंग मॉडेल्सवर (third-party staffing models) निर्बंध घालणे आणि व्हिसाधारकांच्या कुटुंबीयांना आणण्यावर मर्यादा घालणे यासारख्या तरतुदींचाही समावेश आहे, ज्यामुळे कुशल कामगारांसाठी स्थलांतर प्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीची होईल.
पुढील घडामोडींवर लक्ष ठेवा
हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की हे केवळ एक प्रस्तावित विधेयक आहे, कायदा नाही. हे विधेयक सिनेट आणि हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हजमध्ये चर्चेतून जावे लागेल, त्यानंतरच ते राष्ट्रपतींकडे अंतिम मंजुरीसाठी जाईल. अमेरिकेच्या इमिग्रेशन पॉलिसीतील भूतकाळातील घडामोडी पाहता, अशा प्रस्तावांना तंत्रज्ञान क्षेत्राकडून मोठा विरोध होऊ शकतो. गुंतवणूकदारांनी सिनेटमधील विधेयकाच्या प्रगतीवर, संभाव्य सुधारणांवर आणि NASSCOM सारख्या उद्योग संस्थांकडून येणाऱ्या अधिकृत निवेदनांवर लक्ष ठेवावे.