अमेरिकेने स्वतःच्या घरगुती गरजांसाठी रशियन डिझेल आयातीला एप्रिल २०२७ पर्यंत परवानगी दिली आहे, पण भारतावर मात्र SRIA कायद्यांतर्गत **१००%** टॅरिफची टांगती तलवार कायम ठेवली आहे. या धोरणात्मक असमानतेमुळे भारतीय इंधन कंपन्यांच्या व्यवसायावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
अमेरिकेने ९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी 'जनरल लायसन्स १३५' (General License 135) जारी करत रशियन डिझेल आयातीला ७ एप्रिल २०२७ पर्यंत हिरवा कंदील दाखवला आहे. नोव्हेंबरमधील मिडटर्म निवडणुकांपूर्वी इंधनाचे दर आटोक्यात ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे. मात्र, या निर्णयामुळे नवी दिल्लीसमोर एक मोठे मुत्सद्दी संकट उभे राहिले आहे.
भारतासाठी SRIA कायद्याचा धोका
१८ सप्टेंबर २०२६ रोजी लागू झालेल्या 'लिंडसे ओ. ग्रॅहम सँक्शनिंग रशिया अँड इराण ॲक्ट' (SRIA) अंतर्गत, रशियासोबत ऊर्जेचा मोठा व्यापार करणाऱ्या देशांवर १००% पर्यंत टॅरिफ लावण्याचा अधिकार अमेरिकेला मिळाला आहे. अमेरिकेने स्वतःच्या मार्केटसाठी सवलत घेतली असली, तरी भारताला मात्र कोणतीही सूट दिलेली नाही. भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी या दुटप्पी धोरणाबाबत अमेरिकन अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून भारताची चिंता व्यक्त केली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहेत धोके?
१. सप्लाय चेनवर परिणाम: वेस्ट आशियातील संघर्षामुळे आधीच जागतिक इंधन पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. अशात अमेरिकेने भारतावर टॅरिफ लादल्यास भारतीय रिफायनरीजच्या प्रॉफिट मार्जिनवर मोठा परिणाम होऊ शकतो.
२. व्यापारी अस्थिरता: जर भारताला अमेरिकेकडून अधिकृत सवलत मिळाली नाही, तर भारतीय इंधन कंपन्यांना कच्च्या तेलाच्या खरेदीसाठी धोरणात्मक बदल करावे लागतील.
३. हॉर्मुझची कोंडी: स्ट्रॅट ऑफ हॉर्मुझमधील अस्थिरतेमुळे इंधनाचे दर आधीच भडकलेले आहेत. अशा परिस्थितीत अमेरिकेचे हे नवीन नियम जागतिक ऊर्जा बाजारात मोठी अस्थिरता निर्माण करू शकतात. सध्या बाजार तज्ज्ञ या घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.