अमेरिकेच्या गृहनिर्माण विभागाने (Department of Homeland Security) H-1B आणि इतर व्हिसा धारकांसाठी नोकरी गेल्यानंतर मिळणारी ६० दिवसांची ग्रेस पीरियड (Grace Period) रद्द करण्याचा प्रस्ताव तपासण्यास सुरुवात केली आहे. हा नियम लागू झाल्यास, हजारो भारतीय व्यावसायिकांना त्वरित देश सोडावा लागू शकतो.
अमेरिकेतील अनिवासी व्हिसा (Non-immigrant visas) धारकांसाठी, विशेषतः H-1B, L-1 आणि O-1 व्हिसावर काम करणाऱ्यांसाठी मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेचे गृहनिर्माण विभाग (Department of Homeland Security) सध्या एक प्रस्ताव (RIN: 1615-AD22) तपासत आहे. या प्रस्तावानुसार, नोकरी गमावल्यानंतर व्हिसा धारकांना मिळणारी ६० दिवसांची सवलत (Grace Period) रद्द केली जाऊ शकते.
सध्याच्या नियमांनुसार, व्हिसा धारकांना नोकरी गेल्यानंतर नवीन नोकरी शोधण्यासाठी, व्हिसा स्टेटस बदलण्यासाठी किंवा मायदेशी परत जाण्यासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी मिळतो. मात्र, प्रस्तावित बदल झाल्यास हा अवधी संपुष्टात येईल.
भारतीय व्यावसायिकांवर आणि IT क्षेत्रावर परिणाम
या बदलाचा भारतीय कर्मचाऱ्यांवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. H-1B व्हिसा घेणाऱ्यांमध्ये भारतीय नागरिकांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे, जे FY24 मध्ये सुमारे 71% होते. अशा परिस्थितीत, कंपनीतील कपात किंवा प्रोजेक्ट पूर्ण झाल्यानंतर मिळणारी ही सवलत त्यांच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे.
भारतीय IT सेवा कंपन्यांसाठीही हे एक आव्हान ठरू शकते. सध्या या कंपन्या कर्मचाऱ्यांचे व्यवस्थापन, बदली किंवा नवीन कामावर रुजू करण्यासाठी या ग्रेस पीरियडचा वापर करतात. ग्रेस पीरियड रद्द झाल्यास, कंपन्यांना नोकरकपात आणि व्हिसा हस्तांतरण (Visa Transfer) त्वरित करावे लागेल, ज्यामुळे त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या व्यवस्थापनावर आणि प्रतिभेच्या जपणुकीवर (Talent Retention) दबाव वाढेल. हा प्रस्ताव अजून केवळ विचाराधीन असला तरी, यामुळे तंत्रज्ञान आणि आउटसोर्सिंग क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी अनिश्चितता वाढू शकते.
सद्यस्थिती आणि पुढील प्रक्रिया
हा प्रस्ताव सध्या व्हाईट हाऊसच्या व्यवस्थापन आणि अर्थसंकल्प कार्यालयाच्या (Office of Management and Budget) विचाराधीन आहे. याचा अर्थ हा नियम अजून लागू झालेला नाही. हा प्रस्ताव 'फेडरल रजिस्टर'मध्ये (Federal Register) प्रकाशित झाल्यावर, पुढील 30 ते 60 दिवसांसाठी सार्वजनिक टिप्पणीचा (Public Comment) कालावधी सुरू होईल. या काळात व्यवसाय, उद्योग गट आणि सामान्य नागरिक या नियमाच्या संभाव्य परिणामांवर आपले मत मांडू शकतील.
गुंतवणूकदार आणि व्यावसायिकांनी 'फेडरल रजिस्टर'मधील अधिकृत घोषणेकडे लक्ष ठेवावे. यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल. तोपर्यंत, सध्याचे ६० दिवसांच्या ग्रेस पीरियडचे नियम लागू राहतील.