अमेरिकेतील व्हाईट हाऊसने H-1B आणि इतर व्हिसा धारकांसाठी असलेला ६० दिवसांचा 'ग्रेस पिरियड' रद्द करण्याच्या प्रस्तावावर पुनर्विचार पूर्ण केला आहे. हा नियम अद्याप अंतिम झालेला नाही, तरीही यामुळे अमेरिकेत काम करणाऱ्या लाखो भारतीयांच्या रोजगारावर अनिश्चिततेचे सावट निर्माण झाले आहे.
अमेरिकेच्या 'डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटी'ने हा प्रस्ताव मांडला असून, यामुळे H-1B, L-1 आणि O-1 व्हिसा धारकांच्या अडचणी वाढू शकतात. २०१७ पासून अस्तित्वात असलेला हा ६० दिवसांचा कालावधी, नोकरी सुटल्यानंतर नवीन नोकरी शोधण्यासाठी किंवा व्हिसा स्टेटस बदलण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. आता हा काळ रद्द झाल्यास कर्मचाऱ्यांना नोकरी सुटल्याक्षणी परदेशात परतण्याची वेळ येऊ शकते.
भारतीय आयटी कंपन्यांवर काय परिणाम?
भारतीय आयटी क्षेत्रासाठी अमेरिका ही सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. TCS, Infosys, Wipro, HCL Tech आणि Tech Mahindra सारख्या दिग्गज कंपन्यांचे हजारो कर्मचारी या व्हिसावर अवलंबून आहेत. एकूण H-1B व्हिसा धारकांपैकी सुमारे ७१% भारतीय आहेत. जर हा नियम लागू झाला, तर कंपन्यांना त्यांच्या 'टॅलेंट मॅनेजमेंट' धोरणात मोठा बदल करावा लागेल. तसेच, प्रोजेक्ट संपल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना दुसऱ्या प्रकल्पावर हलवताना येणाऱ्या मर्यादांमुळे कंपन्यांचा खर्च वाढू शकतो.
सध्याची स्थिती काय?
हा प्रस्ताव (RIN 1615-AD22) अद्याप कायदा झालेला नाही, परंतु व्हाईट हाऊसच्या पुनरावलोकनानंतर तो एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर पोहोचला आहे. आता हा नियम 'फेडरल रजिस्टर'मध्ये प्रसिद्ध केला जाईल आणि त्यानंतर त्यावर सार्वजनिक प्रतिक्रिया मागवल्या जातील. या प्रक्रियेनंतरच अंतिम नियम ठरवला जाईल.
गुंतवणूकदारांनी काय करावे?
सध्या तरी या निर्णयाचा भारतीय आयटी कंपन्यांच्या बॅलन्स शीटवर थेट परिणाम झालेला नाही, परंतु ही एक महत्त्वाची राजकीय हालचाल आहे. आगामी तिमाही निकालांमध्ये आयटी कंपन्यांचे मॅनेजमेंट या विषयावर काय भाष्य करते, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे गरजेचे आहे. अमेरिकेचे बदलणारे स्थलांतर धोरण भविष्यात भारतीय आयटी क्षेत्राच्या ऑपरेशनल खर्चावर परिणाम करू शकते, त्यामुळे या घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवा.