अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष Donald Trump यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील १८ महिन्यांत तब्बल ९,८०,००० लोकांना डिपोर्ट (Deport) करण्यात आले आहे, तर ३,००,००० पेक्षा जास्त व्हिसा रद्द झाले आहेत. या निर्णयामुळे भारतीय IT कंपन्यांच्या कामकाजावर आणि टॅलेंट मॅनेजमेंटवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
अमेरिकन प्रशासनाने आपल्या कठोर इमिग्रेशन धोरणाची अंमलबजावणी तीव्र केली आहे. 'Migration Policy Institute' च्या आकडेवारीनुसार, मागील १८ महिन्यांत ९,८०,००० जणांना देशाबाहेर काढण्यात आले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, यामध्ये ८०% व्यक्तींचा कोणताही गुन्हेगारी रेकॉर्ड नाही, ज्यामुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.\n\n### अंमलबजावणीची आकडेवारी\nप्रशासनाच्या या मोहिमेत ५,८०,००० 'Removals' (एकूण कारवाईच्या ५९%), ३,००,००० 'Enforcement Returns' आणि १,१०,००० 'Administrative Returns' यांचा समावेश आहे. ही संपूर्ण कारवाई 'U.S. Immigration and Customs Enforcement' (ICE) आणि 'Customs and Border Protection' (CBP) द्वारे राबवण्यात येत आहे.\n\n### भारतीय IT क्षेत्रावर परिणाम\nभारतीय IT कंपन्यांचे मोठे मनुष्यबळ H-1B आणि L-1 व्हिसावर अवलंबून आहे. अमेरिकेतील या कठोर व्हिसा धोरणामुळे कंपन्यांचे 'Compliance Cost' वाढू शकते आणि नवीन प्रोजेक्ट्स पूर्ण करण्याच्या क्षमतेवर दबाव येऊ शकतो. तसेच, व्हिसा रद्द होण्याच्या वाढत्या घटनांमुळे भारतीय तंत्रज्ञ आणि विद्यार्थ्यांमध्ये मोठी अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.\n\nसध्या अनेक नागरी हक्क संघटनांनी न्यायालयात धाव घेतली असून, या कायदेशीर लढाईकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे. अमेरिकेचे हे धोरण केवळ तात्पुरते आहे की पुढेही कायम राहणार, यावरच भारतीय टेक क्षेत्राचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.