चिनी वस्तूंवरील इंपोर्ट ड्युटी टाळण्यासाठी भारताचा वापर? अमेरिकेचा मोठा आरोप

ECONOMY
Whalesbook Logo
AuthorShruti Sharma|Published at:
चिनी वस्तूंवरील इंपोर्ट ड्युटी टाळण्यासाठी भारताचा वापर? अमेरिकेचा मोठा आरोप

अमेरिकेच्या व्हाईट हाऊसने एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे, ज्यात भारतासह **40** पेक्षा जास्त देशांवर चिनी वस्तूंवरील इंपोर्ट ड्युटी चुकवण्यासाठी (tariff evasion) मदत केल्याचा आरोप केला आहे. यावर आता अमेरिकेचे कस्टम विभाग AI (Artificial Intelligence) चा वापर करून तपासणी करणार आहे.

अमेरिकेच्या व्हाईट हाऊसच्या 'The Great Transshipment Scam' नावाच्या अहवालात म्हटले आहे की, चीनमधून अमेरिकेत येणाऱ्या वस्तूंवर 2018 पासून इंपोर्ट ड्युटी लावण्यात आली आहे. ही ड्युटी चुकवण्यासाठी चिनी कंपन्या इतर देशांचा, विशेषतः भारतासारख्या 'टियर 1' (Tier 1) देशांचा वापर करत आहेत. अहवालानुसार, चीनमधील उत्पादक आपले माल या देशांमध्ये पाठवतात, जिथे त्यावर प्रक्रिया केली जाते, त्याचे लेबल बदलले जाते किंवा पॅकेजिंग केले जाते, जेणेकरून मालाचे मूळ ठिकाण चीन आहे हे लपवता येईल. यामुळे त्या मालाला अमेरिकेत कमी ड्युटीमध्ये प्रवेश मिळतो.

AI च्या मदतीने अमेरिकेची नवी सिस्टीम

या फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी, अमेरिकेचे कस्टम विभाग आता 'Detective Border' नावाचे AI-आधारित सिस्टीम वापरणार आहे. हे तंत्रज्ञान मालाची रूट हिस्ट्री (route history) आणि मालकीच्या तपशिलांचे विश्लेषण करून, बनावट मार्गाने पाठवलेला माल ओळखण्यास मदत करेल. या नवीन प्रणालीमुळे अमेरिकन कस्टम विभागाला जास्त प्रभावीपणे तपासणी करता येईल.

भारतीय निर्यातदारांसाठी धोक्याची घंटा?

या अहवालामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारात गुंतलेल्या कंपन्यांसाठी अनिश्चितता वाढली आहे. अमेरिकेने असेही म्हटले आहे की, जर भूतकाळातील मालाची तपासणी केल्यावर तो बनावट मार्गाने आल्याचे आढळले, तर त्यावर मागील वर्षाची इंपोर्ट ड्युटी देखील लागू केली जाऊ शकते. याचा मोठा आर्थिक फटका अशा कंपन्यांना बसू शकतो, ज्यांचे पुरवठा साखळी (supply chain) अनेक देशांमध्ये पसरलेली आहे.

भारतातील ज्या कंपन्या अमेरिकेला मोठ्या प्रमाणात माल निर्यात करतात, त्यांना आता अधिक कठोर नियमांचे पालन करावे लागणार आहे. कच्चा माल आयात करून त्यावर प्रक्रिया करून पुन्हा निर्यात करणाऱ्या उद्योगांवर विशेष लक्ष ठेवले जाईल. यामुळे या कंपन्यांना मालाचे मूळ सिद्ध करण्यासाठी जास्त कागदपत्रे सादर करावी लागतील आणि प्रशासकीय खर्च वाढू शकतो. गुंतवणूकदारांसाठी, याचा अर्थ आंतरराष्ट्रीय व्यापारात नियामक अडथळे वाढू शकतात. पुढील काळात भारतीय कंपन्या आणि कस्टम विभाग या नवीन अमेरिकन नियमांशी कसे जुळवून घेतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

Disclaimer: This article is published for informational purposes only. This is not a buy sell recommendation.