व्हाईट हाऊसच्या 'द ग्रेट ट्रान्सशिपमेंट स्कॅम' या रिपोर्टमध्ये भारताचा उल्लेख चिनी माल अमेरिकेत पाठवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या देशांच्या यादीत करण्यात आला आहे. यामुळे भविष्यात भारतीय निर्यातदारांसाठी कडक नियमावली लागू होण्याची शक्यता आहे.
व्हाईट हाऊसने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या 'द ग्रेट ट्रान्सशिपमेंट स्कॅम' (The Great Transshipment Scam) या अहवालाने भारतीय बाजारात खळबळ उडवून दिली आहे. या रिपोर्टनुसार, चीनचे निर्यातदार अमेरिकेचे टॅरिफ (Tariffs) चुकवण्यासाठी आपल्या वस्तू भारतासह सुमारे 40 पेक्षा जास्त देशांतून पुन्हा अमेरिकेत पाठवत आहेत. यामुळे अमेरिकन खजिन्याचे वार्षिक $19 अब्ज ते $34 अब्ज इतके नुकसान होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
'Detective Border' चा धोका
सध्या तरी भारतावर कोणतेही नवीन टॅरिफ लादण्यात आलेले नाही, परंतु अमेरिकेने यावर आता एआय (AI) आधारित 'डिटेक्टिव्ह बॉर्डर' (Detective Border) प्रणाली वापरण्याचे निश्चित केले आहे. या प्रणालीद्वारे मालाचा नेमका उगम (Origin) शोधला जाईल. जर एखादी वस्तू चीनमध्ये तयार होऊन भारतात फक्त लेबल बदलून अमेरिकेत जात असेल, तर ती आता सहजपणे पकडली जाणार आहे.
'China Plus One' धोरणावर परिणाम
भारतातील अनेक कंपन्या सध्या 'China Plus One' धोरण राबवत आहेत, जिथे कच्चा माल चीनमधून मागवून भारतात असेंबल केला जातो. या नवीन रिपोर्टमुळे अशा कंपन्यांच्या कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. जर अमेरिकेने 'कंट्री ऑफ ओरिजिन' (Country of Origin) चे नियम कडक केले, तर भारतीय कंपन्यांच्या निर्यात प्रक्रियेत विलंब होऊ शकतो आणि कंप्लायन्सचा खर्च (Compliance Cost) वाढू शकतो. गुंतवणूकदारांनी विशेषतः मॅन्युफॅक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि टेक्सटाईल क्षेत्रातील कंपन्यांवर लक्ष ठेवणे आता गरजेचे आहे.