अमेरिकन सरकारने आयातदारांना (Importers) $100 अब्ज डॉलर्स परत केले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) पूर्वीचे व्यापार शुल्क (Trade Tariffs) बेकायदेशीर ठरवले होते. या Refund मुळे एकूण जमा झालेल्या शुल्काच्या 60% रक्कम परत केली जाईल, मात्र नवीन व्यापार उपायांना आधीच कायदेशीर आव्हाने मिळत आहेत.
तब्बल $100 अब्ज डॉलर्स परत
अमेरिकन सरकारने आतापर्यंत सुमारे $100 अब्ज डॉलर्स टॅक्सच्या (Tariffs) स्वरूपात आयातदारांना (Importers) परत केले आहेत. हा निर्णय फेब्रुवारी 2026 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर आला आहे. न्यायालयाने आंतरराष्ट्रीय आणीबाणी आर्थिक शक्ती कायदा (International Emergency Economic Powers Act) अंतर्गत गोळा केलेले व्यापार शुल्क बेकायदेशीर ठरवले होते. न्यायालयाच्या मते, सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षेच्या आपत्कालीन परिस्थितीसाठी असलेल्या या कायद्याचा वापर करून आंतरराष्ट्रीय वस्तूंवर व्यापक शुल्क लावले होते, जी त्यांची अधिकार मर्यादा ओलांडणारी कृती होती.
60% Refund पूर्ण
आतापर्यंत, या आदेशांतर्गत गोळा केलेल्या एकूण $165 अब्ज ते $166 अब्ज डॉलर्स पैकी सुमारे 60% Refund Claims वर प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. यू.एस. कस्टम्स अँड बॉर्डर प्रोटेक्शन (U.S. Customs and Border Protection) च्या अधिकृत नोंदींनुसार, $128 अब्ज डॉलर्स पेक्षा जास्त Refund Claims स्वीकारण्यात आल्या आहेत. आयातदारांना या Refund मुळे दिलासा मिळाला असला तरी, अमेरिकेच्या फेडरल बजेटसाठी हा एक मोठा आर्थिक बदल आहे.
नवीन शुल्कांवर कायदेशीर आव्हान
या Refund नंतरही, व्यापार धोरणातील अनिश्चितता कायम आहे. प्रशासनाने आता 1974 च्या Trade Act च्या कलम 301 चा वापर करून 10% ते 12.5% पर्यंत नवीन तात्पुरते टॅक्स लावले आहेत. हे कलम सामान्यतः परदेशी सरकारांच्या अन्यायकारक व्यापार पद्धतींना प्रतिसाद देण्यासाठी वापरले जाते. मात्र, या नवीन उपायांना आधीच तीव्र विरोध होत आहे. 25 अमेरिकन राज्यांच्या युतीने या नवीन शुल्कांना कायदेशीर आव्हान दिले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी चिंता
गुंतवणूकदारांसाठी मुख्य चिंता ही व्यापार संघर्षाची शक्यता आहे. $100 अब्ज डॉलर्स परत केल्यामुळे फेडरल बजेटवरील तूट वाढण्याचा धोका आहे. तसेच, प्रशासन आणि राज्य युती यांच्यातील कायदेशीर लढाईमुळे जागतिक व्यापारासाठी अस्थिर वातावरण निर्माण झाले आहे. निर्यात-आधारित क्षेत्रांमध्ये (उदा. वस्त्रोद्योग, औषधनिर्माण, उत्पादन) गुंतवणूक करणाऱ्या भारतीय गुंतवणूकदारांनी या कायदेशीर लढ्यांवर लक्ष ठेवले पाहिजे. अमेरिकेच्या व्यापार धोरणातील कोणताही बदल थेट मागणी, पुरवठा साखळी खर्च आणि अमेरिकेत निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम करू शकतो. कलम 301 अंतर्गत लावलेल्या शुल्कांच्या कायदेशीर निकालावर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल, कारण ते या नवीन शुल्कांचे भविष्य ठरवेल.