U.S. Department of Homeland Security ने नवीन H-1B व्हिसा अर्जांसाठी तब्बल **$103,265** शुल्काचा प्रस्ताव मांडला आहे. **24 सप्टेंबर 2026** पर्यंत यावर सार्वजनिक मते मागवण्यात आली असून, या निर्णयाचा भारतीय आयटी कंपन्यांच्या 'ऑनसाईट' बिझनेस मॉडेलवर मोठा परिणाम होऊ शकतो.
अमेरिकेच्या 'डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटी'ने नवीन H-1B व्हिसा अर्जांवर $103,265 शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. भारतीय आयटी सेवा क्षेत्रासाठी ही बातमी चिंतेची ठरू शकते, कारण अनेक कंपन्या मोठ्या प्रमाणावर या व्हिसाचा वापर करतात. हा प्रस्ताव सध्या ३० दिवसांच्या सार्वजनिक सल्लामसलत प्रक्रियेत असून, त्याची अंतिम मुदत 24 सप्टेंबर 2026 आहे.
आर्थिक परिणाम आणि कंपन्यांची रणनीती
हे नवीन शुल्क केवळ नवीन 'कॅप-सब्जेक्ट' (Cap-subject) H-1B व्हिसासाठी आहे. जे कर्मचारी सध्या अमेरिकेत आहेत किंवा ज्यांचे व्हिसा नूतनीकरण (Renewal) होणार आहे, त्यांना या शुल्काचा थेट फटका बसणार नाही. मात्र, ज्या कंपन्यांना भविष्यात नवीन कर्मचारी अमेरिकेत पाठवून विस्तार करायचा आहे, त्यांच्या खर्चात मोठी वाढ होणार आहे. या वाढीव खर्चामुळे कंपन्या आता स्थानिक पातळीवर भरती (Local Hiring) करण्यावर किंवा 'ऑफशोअर' (Offshore) कामावर अधिक भर देण्याची शक्यता आहे.
कायदेशीर पेच आणि पुढील आव्हाने
यापूर्वी देखील अशीच $100,000 शुल्काची तरतूद आणण्याचा प्रयत्न झाला होता, परंतु अमेरिकन कोर्टाने ती रोखली होती. यावेळी प्रशासन अधिक सावध असून, त्यांनी हा प्रस्ताव कायदेशीर प्रक्रियेतून मांडला आहे. तरीही, उद्योगांकडून होणारा विरोध आणि कोर्टातील संभाव्य खटले पाहता, या निर्णयाची अंमलबजावणी लांबणीवर पडू शकते. गुंतवणूकदारांनी आता आयटी कंपन्यांच्या अमेरिका-स्थित 'टॅलेंट ॲक्विझिशन' रणनीतीवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.