अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अधिकृतपणे भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉरला (IMEEC) पाठिंबा दर्शवला आहे. यामुळे भारत, मध्य पूर्व आणि युरोप हे रेल्वे व सागरी मार्गाने जोडले जाणार असून, भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी लॉजिस्टिक्स आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रात मोठ्या संधी निर्माण होऊ शकतात.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी संयुक्त राष्ट्र महासभेत बोलताना भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉरला (IMEEC) आपला पाठिंबा जाहीर केला आहे. सागरी मार्गातील अडथळे दूर करून सुरक्षित आणि पर्यायी व्यापारी मार्ग निर्माण करण्याला ट्रम्प प्रशासनाने प्राधान्य दिले आहे. भारतासाठी हा प्रकल्प युरोपीय बाजारपेठांशी कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.\n\n२०२३ च्या नवी दिल्लीतील G20 शिखर परिषदेत या प्रकल्पाची घोषणा करण्यात आली होती. यामध्ये शिपिंग लाइन्स, रेल्वे नेटवर्क आणि पाइपलाइनचे जाळे विणले जाणार असून, यामुळे दक्षिण आशिया आणि युरोपमधील व्यापाराचा खर्च आणि वेळ दोन्ही कमी होणार आहे.\n\n### इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रावर परिणाम\n\nभारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांसाठी हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा ठरू शकतो. या कॉरिडॉरच्या अंमलबजावणीसाठी मोठ्या प्रमाणावर कॅपिटल एक्सपेंडिचर (Capex), इंजिनिअरिंग सेवा आणि बांधकामाची गरज भासेल. पोर्ट मॅनेजमेंट, शिपिंग आणि औद्योगिक बांधकाम क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या भारतीय कंपन्यांना याचा थेट फायदा मिळण्याची शक्यता आहे.\n\nमात्र, हा एक दीर्घकालीन प्रकल्प असल्याने गुंतवणुकीवर त्वरित परतावा मिळेल अशी अपेक्षा ठेवणे चुकीचे ठरेल. प्रकल्पाचे डिझाइन, बहुराष्ट्रीय निधीची उपलब्धता आणि सहभागी देशांमधील राजनैतिक समन्वय या गोष्टींवर सर्व काही अवलंबून असेल.\n\n### भू-राजकीय आव्हाने आणि रिस्क फॅक्टर\n\nपुरवठा साखळीसाठी हा मार्ग फायदेशीर असला तरी, मध्य पूर्वेतील अस्थिरतेमुळे या प्रकल्पासमोर काही आव्हाने आहेत. प्रादेशिक संघर्षात वाढ झाल्यास कामाला विलंब होऊ शकतो किंवा विमा खर्चात (Insurance cost) वाढ होऊन प्रकल्पाच्या आर्थिक गणितावर परिणाम होऊ शकतो.\n\nगुंतवणूकदारांनी आता या प्रकल्पासाठी मिळणारे कंत्राट आणि भारत, UAE, सौदी अरेबिया व युरोपीय देशांमधील करारांच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. जसे जसे तांत्रिक आणि आर्थिक नियोजन स्पष्ट होईल, तसे कोणत्या भारतीय कंपन्यांना या महामार्गाचा सर्वाधिक लाभ मिळेल, हे चित्र स्पष्ट होईल.
