अमेरिकेच्या होमलँड सिक्युरिटी विभागाने H-1B व्हिसासाठी नवीन शुल्क वाढीचा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी पाठवला आहे. यामुळे भारतीय IT क्षेत्रावर खर्चाचा दबाव वाढण्याची शक्यता आहे. विशेषतः, **$4,500** पर्यंत वाढू शकणारे बायोमेट्रिक शुल्क आणि इतर वाढीव खर्चांमुळे कंपन्यांच्या नफ्यावर (Profit Margins) आणि त्यांच्या पारंपरिक ऑफशोअर मॉडेलवर (Offshore Model) परिणाम होऊ शकतो.
अमेरिकेकडून H-1B व्हिसा शुल्कात वाढ?
अमेरिकेच्या होमलँड सिक्युरिटी विभागाने (DHS) H-1B व्हिसा कार्यक्रमासाठी नियमावलीत काही बदल करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. व्हाईट हाऊसच्या ऑफिस ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड रेग्युलेटरी अफेअर्स (OIRA) कडून या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली आहे. अंतिम आकडेवारी अद्याप जाहीर झाली नसली तरी, या निर्णयामुळे परदेशी कुशल कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून असलेल्या कंपन्यांसाठी नियामक खर्च (Regulatory Costs) वाढण्याची चिन्हे आहेत.
भारतीय IT कंपन्यांवर परिणाम?
हा निर्णय भारतीय माहिती तंत्रज्ञान (IT) क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कारण, FY25 मध्ये H-1B व्हिसा मंजूर झालेल्यांमध्ये सुमारे 77.6% भारतीय व्यावसायिक होते. भारतीय IT कंपन्या, ज्यांचे नफ्याचे मार्जिन (Margins) आधीच कमी आहे आणि ज्या अमेरिकेत आपल्या ग्राहकांकडे काम करण्यासाठी H-1B व्हिसाचा वापर करतात, त्यांच्यासाठी व्हिसा शुल्कात झालेली कोणतीही वाढ थेट ऑपरेटिंग खर्चात (Operating Expenses) भर घालेल.
नवीन बायोमेट्रिक शुल्क आणि एल-१ व्हिसा
या व्यतिरिक्त, 9 सप्टेंबर 2026 पासून काही कंपन्यांसाठी $4,000 (H-1B व्हिसा एक्स्टेंशनसाठी) आणि $4,500 (L-1 व्हिसा एक्स्टेंशनसाठी) पर्यंतचे बायोमेट्रिक आणि 9/11 प्रतिसाद शुल्क वाढवले जाण्याची शक्यता आहे. ज्या कंपन्यांनी व्हिसावरील अवलंबित्व कमी केले नाही, त्यांच्या आर्थिक निकालांवर या शुल्क वाढीचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
कंपन्यांच्या धोरणांमध्ये बदल?
यापूर्वीही व्हिसा नियमांमधील बदलांमुळे भारतीय IT कंपन्यांना त्यांची व्यवसाय धोरणे (Business Strategies) बदलावी लागली आहेत. अनेक कंपन्यांनी व्हिसावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी अमेरिकेत स्थानिक पातळीवर भरती (Local Hiring) करण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, स्थानिक भरतीमुळे पारंपरिक ऑफशोअर मॉडेलच्या तुलनेत कर्मचाऱ्यांचे वेतन (Wage Costs) वाढते. त्यामुळे, वाढलेले व्हिसा शुल्क आणि स्थानिक भरतीचा वाढलेला खर्च यामुळे कंपन्यांच्या नफ्याच्या मार्जिनवर दबाव येत आहे.
H-1B नोंदणीत घट
मार्केट डेटा दर्शवतो की, IT इंडस्ट्री या दबावाला आधीच प्रतिसाद देत आहे. FY27 साठी H-1B नोंदणीत 38.5% ने घट होऊन ती 2,11,600 वर आली आहे, जी गेल्या सात वर्षांतील नीचांकी पातळी आहे. कंपन्या व्हिसावरील अवलंबित्व कमी करत असल्याचे यावरून दिसून येते.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे...
गुंतवणूकदारांसाठी आगामी काळात IT कंपन्यांचे ऑपरेटिंग मार्जिन (Operating Margins) आणि त्यांच्या टॅलेंट सोर्सिंग स्ट्रॅटेजी (Talent Sourcing Strategy) बद्दलचे व्यवस्थापनाचे भाष्य (Management Commentary) महत्त्वाचे ठरेल. कंपन्या वाढीव खर्च ग्राहकांकडून आकारू शकतील की तो खर्च त्यांच्या नफ्यातून वजा करावा लागेल, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.