अमेरिकेने PERM फाइलिंगवर अचानक स्थगिती (Freeze) आणल्यामुळे भारतीय IT कंपन्यांसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे. TCS, Infosys आणि Wipro सारख्या बड्या कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही चिंतेची बातमी आहे, ज्याचा थेट परिणाम आता कंपनीच्या खर्चावर आणि रिटेंशनवर होण्याची शक्यता आहे.
काय आहे हे नवीन संकट?
अमेरिकन प्रशासनाने 'परमनंट लेबर सर्टिफिकेशन' (PERM) फाइलिंग प्रक्रियेवर तात्पुरती बंदी घातली आहे. हे ग्रीन कार्ड (Green Card) मिळवण्याच्या प्रवासातील पहिले आणि सर्वात महत्त्वाचे पाऊल मानले जाते. या निर्णयाचा थेट फटका TCS, Infosys, Wipro, HCL Technologies आणि Cognizant सारख्या दिग्गज भारतीय आयटी कंपन्यांना बसणार आहे, जे मोठ्या प्रमाणावर H-1B व्हिसाधारकांवर अवलंबून आहेत.
गुंतवणूकदारांची चिंता वाढणार का?
ही प्रक्रिया थांबल्यामुळे अमेरिकेत काम करणाऱ्या भारतीय सॉफ्टवेअर इंजिनियर्सच्या भविष्याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. या अनिश्चिततेमुळे 'ॲट्रिशन रेट' (Attrition Rate) म्हणजेच कर्मचारी सोडून जाण्याचे प्रमाण वाढण्याची भीती आहे. जेव्हा कुशल कर्मचारी कंपनी सोडून जातात, तेव्हा त्यांना पुन्हा भरती करणे आणि ट्रेनिंग देण्याचा खर्च प्रचंड वाढतो, ज्याचा थेट दबाव कंपनीच्या नफ्यावर (Profit Margins) पडू शकतो.
आव्हाने आणि धोरणात्मक बदल
अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष JD Vance यांनी परदेशी कामगारांबाबत केलेल्या विधानांनंतर हा निर्णय अधिकच महत्त्वाचा ठरतो. स्थानिक कामगारांना प्राधान्य देण्याच्या उद्देशाने हे धोरण बदलले जात असले तरी, भारतीय आयटी कंपन्यांना आता आपल्या 'हायरिंग स्ट्रॅटेजी' (Hiring Strategy) मध्ये बदल करावा लागणार आहे. कंपन्यांना आता अमेरिकेतच स्थानिक पातळीवर (Local Talent) भरती वाढवावी लागेल, ज्यामुळे कंपनीचा खर्च वाढू शकतो.
आगामी काळात या कंपन्यांच्या मॅनेजमेंटकडून कर्मचाऱ्यांच्या रिटेंशन आणि वाढत्या ऑपरेशनल खर्चाबद्दल काय प्रतिक्रिया येते, याकडे गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असेल.